आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात बहुजन विद्यार्थ्यांचा प्रशासनातील टक्का वाढावा, बहुजन समाजातील विविध समस्यांचा धोरणात्मक अभ्यास व्हावा, या हेतूने आपण बार्टीच्या धर्तीवर सारथी, महाज्योती, अमृत सारख्या संस्थांची निर्मिती केली. पंरतु महाविकास आघाडीच्या काळात या संस्थांना फक्त स्पर्धापरिक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या क्लासेसकडून मलिदा खाण्याची यंत्रणा म्हणून पाहण्यात आले अशी टीका भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. त्ंनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं आहे. "या संस्थांमधील प्रशासकीय अधिकारी, संचालक व मंत्री महोदय कशा पद्धतीने ७० ते ३० अशा टक्केवारीने स्पर्धापरिक्षा शिकवणी वर्गाला कंत्राट देतात याच्या सुरस कहाण्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वश्रूत आहेत. कोणतेही स्पर्धात्मक खुले कंत्राट न मागवता आताही जुनेच कंत्राट पुढे रेटले जात आहेत. ही खेदाची बाब आहे. या चुकीच्या प्रथांमुळे माध्यमांमध्ये सरकारविषयक वाईट प्रतिमा निर्माण होत आहे," असं पडळकर म्हणाले आहेत. "त्यामुळे या सर्वांवर उपाय म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेची या संस्थामार्फत तयारी करायची आहे, त्यांचे एम्पलॉयमेंट आयडी तयार करून ते आधारकार्डशी संलग्न करावे आणि निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात क्लासेसचं शुल्क, पुस्तकांचा खर्च, निवासी भत्ता देण्यात यावा. जेणेकरून विद्यार्थी स्वत: आपला वर्ग निवडू शकतील. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेचे प्रशिक्षण कोणत्या शिकवणी कडून घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य मिळेल," असं पडळकरांनी म्हटलं आहे. "त्यामुळे शिकवणी वर्ग व या संस्थामधील टक्केवारीचे साटेलोटे थांबेलच, शिवाय त्यांना आपण गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. राज्य सरकारच्या निधीचा थेट विद्यार्थ्यांना लाभ होईल. यासंबधी धोरणात्मक पातळ्यावर काही फेरविचार करणे गरजेचे आहे," असं आवाहन पडळकरांनी केलं आहे. "केंद्र सरकार ज्यापद्धतीने युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन मार्फत रिसर्च फेलोशिप प्रदान करते, त्यापद्धतीची यंत्राणा आणि काही मार्गदर्शक तत्वे आपण या संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, भत्ता, क्लासेसची फीस देण्यासाठी वापरू शकतो का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आपल्यासारखा दूरदृष्टी आणि प्रशासकीय कौशल्ये असणारे नेतृत्वच या संस्थांमधील चुकीच्या प्रॅक्टीसेवर आळा घालू शकते. यावर माझा ठाम विश्वास," असल्याचे पडळकर निवेदनात म्हटले आहे.
