ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जाण्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. या सरकारकडून सुप्रीम कोर्टामध्ये बाजूदेखील मांडली गेली नाही. त्यामुळे राजकीय आरक्षण टिकवू शकले नाही.आता राज्यात होणार्‍या निवडणुका लक्षात घेता, जोवर राजकीय ओबीसी आरक्षण मिळत नाही.तोपर्यंत राज्यात निवडणुका होऊ नये, या मागणीसाठी आज आम्ही राज्यभरात आंदोलन करीत असल्याचे भाजपाचे नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुण्यात आंदोलनादरम्यान सांगितले. तसेच नगरपंचायत ते महापालिका निवडणुकामधून मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी नेतृत्व पुढे येत आहे. ते लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसी नेतृत्व संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. ओबीसी विरोधी महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ भाजप ओबीसी मोर्चाकडून पुणे स्टेशन जवळील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. हेही वाचा - ओबीसी आरक्षण : भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे पोलिसांच्या ताब्यात; रास्ता रोको आंदोलनाचा प्रयत्न यावेळी गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, " १०० टक्के महाविकास आघाडी सरकारच्याच चुकीमुळे राजकीय ओबीसी आरक्षण टिकू शकले नाही. तसेच मार्च २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. त्यावर सभागृहात ५ मार्च रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, तुम्ही इम्परिकल डेटा गोळा करून, सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करा. डेटा गोळा केलाच नाही.त्यांनी केवळ पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते मंडळी केंद्राकडे बोट दाखवत बसले". तसेच ते पुढे म्हणाले की,आम्ही दोन महिन्यामध्ये इम्परिकल डेटा गोळा करतो, ओबीसीना राजकीय आरक्षण देतो असे सर्वांना सांगितले. जोवर आरक्षण मिळणार नाही. तोपर्यंत राज्यात निवडणुका होणार नाही,असे महाविकास आघाडी सरकारमार्फत सांगण्यात आले. मात्र या राज्य सरकारला कोणाचेही देणे घेणे नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. ते म्हणजे कालच चार ठिकाणाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहे. यातून या सरकारची मानसिकता दिसत आहे." आजवर राज्य मागासवर्गीय आयोगाला ४६० कोटी रुपयांच्या निधीची यांनी घोषणा केली.मात्र यांनी आजपर्यंत एक रुपयांदेखील दिला नाही.तसेच या आयोगाच्या अध्यक्षांना मानधन देखील दिले नाही. मग इम्परिकल डेटा गोळा कसा होणार, कोणत्या एजन्सीला काम दिले.त्यांचे ऑफिस कुठे आहे.या सर्व गोष्टींची माहिती राज्य सरकारने जनतेला दिली नाही. त्यामुळे ३४६ जातींचा समावेश असलेल्या ओबीसींचा राजकीय घात आणि ओबीसीच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम या महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचे सांगत महाविकास आघाडी सरकारवर त्यांनी निशाणा साधला.
