महागाई भत्त्यात वाढ आणि त्यानंतर एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने मनाई करूनही राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतलेली नसून, संप चिघळला आहे. त्यानंतर आता राज्यातील विरोधी पक्षही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. भाजपाचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी एसटी कर्मचाऱ्यासह मंत्रालयाच्या आवारातच आंदोलनाची घोषणा केली आहे. “गेल्या काही दिवसांमध्ये ३१ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील तीन जणांचे प्राण वाचले आहेत. तरी या ठाकरे सरकारचा अबोला सुटत नाही. त्याच्या दारात जाऊन अश्रू पुसणे सोडा किमान दोन ओळींचे सांत्वन पत्र सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठवले नाही. मराठी माणसाच्या भरवश्यावर राजकारण करायचे आणि तो संकटात आल्यावर त्याला उघड्यावर सोडायचे हाच यांचा मराठी बाणा आहे. या ठाकरे सरकारच्या मनात एसटी कर्मचाऱ्यांना उघड्यावर आणायचे असेल तर मी एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करतो येतो १० नोव्हेंबरला मुलाबाळांसह मंत्रालयाच्या आवारात संसार मांडू. हे आंदोलन लोकशाहीच्या मार्गाने लढू आणि जिंकू सुद्धा. या आंदोलनात कुठल्याही प्रकारचे गालबोट नये याची काळजी घ्यायची आहे. आता एकच निर्धार मंत्रालयाच्या दारातच थाटू संसार," असे गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे. एसटीत एकूण २३ कामगार संघटना असून, विविध मागण्यांसाठी त्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विविध मागण्यांसाठी २७ ऑक्टोबरला बेमुदत उपोषण सुरू केल्यावर २८ ऑक्टोबरला अघोषित संप सुरू झाला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता मिळाल्यानंतर तसेच राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळ विलीनीकरण, वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांवर दिवाळीनंतर चर्चेचे आश्वासन एसटी महामंडळाने दिल्यानंतरही संप सुरूच राहिला. कृती समितीतील २३ कामगार संघटनांनी विलीनीकरणाची मागणी उचलून धरली. पण, त्यापैकी २१ संघटना संपात सहभागी झाल्या नाहीत. संघर्ष एसटी कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस दिली. संप पुकारण्यास न्यायालयाने मनाई केल्यानंतरही आंदोलन सुरूच राहिले. त्यानंतर एसटी कर्मचारी संघटनांच्या संपाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीकडेही संघटनेच्या नेत्यांनी पाठ फिरवल्याने उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावत शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे तसेच आदेशांचे हेतुत: पालन न केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये याचे स्पष्टीकरण देण्याचे बजावले होते.
