सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर त्यावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय, राज्य सरकार तो डेटा गोळा करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील स्थगित करायला नकार दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून निशाणा साधला जात असताना भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "आजच्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे फर्दाफाश झाला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, अध्यादेश काढण्यापूर्वी इम्पिरिकल डेटा गोळ करा आणि मगच अध्यादेश काढा. पण प्रस्थापितांना आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता. म्हणूनच त्यांनी नावापुरता अध्यादेश काढला", असं पडळकर म्हणाले. “ आता यापुढे OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार असाल, तर… ” ; फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला इशारा! "..तर हक्क हिरावला गेला नसता!" "सुरवातीपासूनच प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा फक्त आव आणला जातो हे आज हे पुन्हा सिद्ध झाले.वेळ असताना जर आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते तर आज आमच्या बहुजनांचा हक्क हिरावला गेला नसता", असं पडळकर यांनी म्हटलं आहे. "न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाला पैसे दिले गेले. तेही पन्नास कोटींची आवश्यकता असताना फक्त पाच कोटी दिले गेले. या प्रस्थापित सरकारचा मी निषेध करतो आणि सर्व बहुजनांना आवाहन करतो की आपला हक्क हिसकावून घेतल्याशिवाय मिळणार नाही", असं देखील ते म्हणाले. "जोपर्यंत शकुनी काकांच्या इशाऱ्यावर हे प्रस्थापितांचे सरकार चालत आहे तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करतील", असेही पडळकर म्हणाले.
