मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेसाठी भाजपाची समांतर यंत्रणा…

उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, गुजरात, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये नोव्हेंबर, २०२५मध्ये निवडणुक आयोगाने एसआयआर मोहीम सुरू केली. त्यावेळीही त्या त्या राज्यात भाजपने पक्षाची यंत्रणा उतरवली होती. या मोहिमेदरम्यान अल्पसंख्यांक मतदार मोठ्या संख्येने वगळले जाऊन, त्याचा फायदा भाजपला प. बंगालमधील निवडणुकीत झाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे राज्यातही ही मोहिम वादग्रस्त ठरू शकते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका तोंडावर असल्याने महाराष्ट्राला त्यावेळी वगळण्यात आले होते. आता राज्यात ही मोहीम राबविण्याकरिता निवडणुक आयोग तयारी करत आहे. मात्र निवडणुक आयोगाकडून फेरतपासणीची अधिकृत घोषणा होण्याआधीच भाजपने आपली यंत्रणा या कामाकरिता कार्यांन्वित केली आहे.

प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत पक्षाचे राज्यातील खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मतदार याद्याची फेरतपासणी घरोघरी जाऊन केली जाणार आहे. त्यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतील, असे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक आणि जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना विभागीय प्रशिक्षण दिले जाईल. टप्प्याटप्प्याने पक्षाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनाही एसआयआर मोहिमेत सहभागी करून घेतले जाईल.

२००२नंतर देशात सर्वत्र मतदार याद्यांची विशेष फेरतपासणी होत आहे. यातून, मृत, दुबार, स्थलांतरितांबरोबरच बोगस मतदारांची नावे वगळली जावी, असा प्रयत्न आहे. मतदार यादीतून बोगस मतदारांबरोबरच बांगलादेशी, रोहिग्ये घुसखोरांची नावे शोधून ती वगळली जातील. यासाठी बीएलओंच्या मदतीने काम करणार असल्याची माहिती आमदार संजय उपाध्याय यांनी दिली.