गेल्या महिन्याभरापासून जास्त काळ सुरू असलेलं एसटी कर्मचारी आंदोलन अद्याप थांबण्याचं नाव घेत नसून विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. मात्र, दुसरीकडे पगारवाढ आणि वेतनहमी यासंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने देखील कठोर भूमिका घेतली आहे. आता कामावर न परतल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर 'मेस्मा' कायद्यांतर्गत कारवाई करणार असल्याची भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजपाकडून राज्य सरकारच्या निर्णयावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेण्यात येत आहे. "सरकार हिटलरशाही पद्धतीने का वागतंय हे कळायला मार्ग नाही. ४४ पेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. आत्ताही ब्रेन हॅमरेजमुळे एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याचं समजतंय. विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. अशा वेळी समन्वयातून मार्ग काढून विषय सोडवणं महत्त्वाचं की कारवाया करणं, निलंबन करणं, सेवासमाप्ती करणं, पोलीस फोर्स वापरणं, मेस्मासारखी कठोर कारवाई करणं महत्त्वाचं?" असा सवाल प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. "सरकारने कायद्याचा बडगा दाखवू नये" "सरकारला अशा पद्धतीने आंदोलन चिरडता येणार नाही. आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुखांशी समन्वयातून मार्ग काढावा. कायद्याचा बडगा दाखवून मेस्माअंतर्गत कारवाई करू नये", असं देखील दरेकरांनी नमूद केलं. "कर्मचाऱ्यांना आवाहन करतो, आत्महत्या करू नका" "कर्मचाऱ्यांनाही आवाहन करतो की आत्महत्या करू नका. जिवापेक्षा मोठं काही नाही. त्यांनीही सरकारसोबत चर्चेची भूमिका घ्यावी आणि यातून मार्ग काढावा. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, ही आम्हाला चिंता आहे. म्हणूनच पडळकर, खोत यांनी पहिल्या टप्प्यात माघारीची भूमिका घेतली होती. परिवहनमंत्र्यांनी चर्चेतून मार्ग काढायला हवा, कारवाईचा बडगा हा अंतिम उपाय नव्हे", असं ते म्हणाले.
