दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता सांगली : सांगली महापालिकेत सोमवारी महासभेवेळी रणकंदन माजले. गेल्या वर्षी भाजपच्या हातातून सत्ता हिसकावण्यात यशस्वी ठरलेली राष्ट्रवादी एकाकी पडली असून काँग्रेसमधील काही नाराज सदस्यांना बरोबर घेऊन भाजपने राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न महासभेत केला. महापौरांनी चर्चाही झालेली नसताना सर्व विषय मंजूर झाले असल्याचे सांगत सभागृहातून पळ काढला. आता ही सभा वैध की अवैध यावर काथ्याकूट होईल, प्रशासकीय लढे फारसे सफल होणार नसले तरी काही जण न्यायालयात जातील, तोपर्यंत राष्ट्रवादी आणखी काही पावले पुढे गेलेली असेल. मात्र, हम करे सो कायदा ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची नीती फार काळ टिकेल असे दिसत नाही. फेब्रुवारी महिन्यात करोना प्रसाराच्या भीतीने आभासी सभा घेण्यात आली होती. महासभा आभासी घेण्याऐवजी प्रत्यक्षात होउ दे, चर्चेला सदस्यांना संधी मिळेल अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. या भूमिकेला काही काँग्रेसच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दिला होता. मात्र, आभासी सभेला सदस्यांची गणपूर्ती न होता, सभेची औपचारिकता आटोपण्यात आली. कोणतीही फारसी चर्चा न होता, सभेपुढील सुमारे ९० विषय मंजूर करण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. मात्र, या सभेच्या वैधतेलाच भाजप, काँग्रेसने आव्हान दिले होते. या प्रकरणी न्यायालयात जाऊनही फारसे हाती न लागल्याने सोमवारी झालेल्या महासभेत गदारोळ माजला. भाजपच्या सदस्या सविता मदने यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सभेतील विषयावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्याची मागणी केली. मात्र, या मागणीवरच खरी गोम असल्याने महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी ही मागणी अमान्य करीत सभा गुंडाळली. सोमवारच्या महासभेपुढे मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याचा महत्त्वाचा ठराव होता. हा ठराव मतदानाने मंजूर करण्यात यावा अशी भाजपसह काँग्रेसमधील काही सदस्यांची मागणी होती. मतदान झाले असते तर सभागृहामध्ये असलेले ५३ सदस्य विरोधात मतदान करणार होते. यामुळे काँग्रेसच्या टेकूवर आणि भाजपच्या फुटीर सदस्यांच्या पाठिंब्यावर सत्ता हस्तगत केलेली राष्ट्रवादी अल्पमतात असल्याचे स्पष्ट झाले असते. यामुळेच महापौरांनी सर्व विषय मंजूर झाल्याचे सांगत सभा संपल्याचे जाहीर करून सभागृहातून पोबारा केला. या ठरावामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या दफनभूमीसाठी जागा संपादित करण्याचा महत्त्वाचा विषय आहे. या विषयाला उघड विरोध कोणाचाही नसला तरी संपादित करण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी देण्यात येत असलेल्या मोबदल्याचा मुद्दा सर्वाच्या जिव्हाळय़ाचा आहे. यामध्ये वाटणी कशी केली जाते यातूनच हे नाटय़ उभे राहिले आहे. शहर विकासाचा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नाही, तर आर्थिक गणिते महत्त्वाची आहेत हे स्पष्ट आहे. मात्र, उघड कोणीही बोलायला तयार नाही. भाजपचा विरोधही वरकरणी असल्याचे दिसत आहे. कारण घनकचरा प्रकल्पाचा ठेका नियमानुसार नसल्याचे कारण पुढे करीत भाजपने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. याला बगल देत स्थायी समितीमध्ये बहुमत असतानाही पक्षाला अंधारात ठेवत भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मदतीने निविदा मंजूर केली असल्याचा आरोप भाजपचेच माजी उपमहापौर आनंदा देवमाने यांनी गेल्या आठवडय़ात केला. यामुळे भाजपची नेते मंडळी तोंडावर आपटली असेच म्हणावे लागेल. कारण खुद्द आमदार, शहर जिल्हाध्यक्षांनी घनकचरा प्रकल्पाची निविदा स्थगित करून फैरनिविदा काढण्याची मागणी केली होती. या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता दाखवत मागच्या दाराने भाजपचे स्थायी सभापती असताना निविदा मंजुरी दिली. यामुळे भाजपचे वागणे हे पक्षाच्या धोरणाशी निगडित असेलच असे नाही. भाजपची सोयीस्कर भूमिका राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडत आहे. याच स्थितीचा लाभ घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली मनमानी करीत असल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेत सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीची सत्ता असली तरी ही सत्ता भाजपच्या फुटीर सदस्यामुळेच हाती आली आहे. हे शल्य भाजप नेत्यांना असले तरी महापालिकेतील सदस्यांना त्याचे फारसे गांभीर्य नाही. काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त असतानाही महापौर पद राष्ट्रवादीने घेतले, उपमहापौर पदावर काँग्रेसची बोळवण केली. स्थायीमध्ये काँग्रेसला चांगले स्थान देऊ असे आश्वासन दिले असले तरी सद्यस्थितीत ते अशक्य आहे. काँग्रेसमध्येही तीन गट असून यापैकी एक गट स्व. मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांच्याशी निष्ठा राखून आहे, तर दुसरा गट प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील यांच्याशी निष्ठा ठेवून आहे. तिसरा गट राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. याच फाटाफुटीचा लाभ राष्ट्रवादीकडून घेतला जात आहे. महासभेत राष्ट्रवादी एकाकी पडत असल्याचे दिसताच काँग्रेसचा एक गट महापौरांच्या समर्थनासाठी धावून आला. आता काही जण महापौर पदाची अखेरची दीड वर्षे काँग्रेसला द्यावीत अशी मागणी करीत असले तरी सदस्यांची जुळणी करणे हे काँग्रेसच्या आवाक्यात नाही. हेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बलस्थान आहे. मागील सभा अवैध ठरविण्याचे प्रयत्न न्यायालयात असफल झाल्याने महासभेत गोंधळ माजवून लक्ष वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही मंडळी करीत असली तरी आम्ही पारदर्शी कारभाराचे आश्वासन देऊनच सत्ता हाती घेतली आहे. मागील इतिवृत्त वाचून कायम करण्याचा विषय विषयपत्रिकेवर असताना औचित्याचा मुद्दा कसा ठरवता येईल? - दिग्विजय सूर्यवंशी, महापौर. आभासी सभेत घेण्यात आलेल्या विषयावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतले जावेत अशी भाजपची भूमिका आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस मनमानी पद्धतीने गणपूर्ती नसताना विषय मंजूर करून रेटून नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याला भाजपचा विरोधच राहील - शेखर इनामदार, ज्येष्ठ भाजप सदस्य. महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्तेमध्ये आघाडी असली तरी चुकीचे निर्णय जर घेतले जात असतील तर त्याला काँग्रेसचा विरोधच राहील. सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी नाकारण्याचे काहीच कारण नसताना राष्ट्रवादी चुकीचा पायंडा पाडत असेल तर आमचा विरोध कायम राहील- संजय मेंढे, विरोधी पक्षनेता.
