दिगंबर शिंदे

महापौर निवडीमध्ये हात पोळल्याने सावध झालेल्या भाजपने आता जिल्हा परिषदेमध्ये पदाधिकारी बदलाचा खेळ बासनात गुंडाळल्यात जमा आहे. शिवसेना, विकास आघाडीच्या टेकूवर असलेली सत्ता अबाधित राहावी यासाठी इच्छुकांना नाराज न करता पदाधिकारी बदल होणारच अशा आश्वासनाचे गाजर दाखवत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सध्या सुरू आहे. राष्ट्रवादीकडूनही अद्याप अनुकूल दान मिळत नसल्याने भाजपमधील इच्छुक खुंट्या भोवतीच चकरा मारत असले तरी सात-आठ महिन्यांत येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये याचा हिशोब चुकता करण्याची वेळ पक्षावर येणारच नाही याची खात्री सद्य:स्थितीला कोणी देऊ शकत नाही.

जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपचे संख्याबळ २६ आहे, तर काँग्रेसचे ८ आणि राष्ट्रवादीचे १४ सदस्य आहेत. ५८ सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपने अन्य घटकांना एकत्र करून आपली  सदस्य संख्या ३५ करून सत्ता स्थापन केली आहे. बहुमतासाठी आ. अनिल बाबर यांचे नेतृत्व मानणारे शिवसेनेचे तीन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे एक, माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या  विकास आघाडीचे दोन सदस्य आणि रयत विकास आघाडीचे चार सदस्य अशी गोळाबेरीज करून भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. बदलत्या राजकीय स्थितीमध्ये स्वाभिमानीचा एक सदस्य  आणि  काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांची आघाडी झाली तर संख्याबळ २३ होऊ शकते. मात्र सत्ता स्थापन करण्यासाठी एवढी सदस्य संख्या पुरेशी ठरत नसल्याने पदाधिकारी बदलाबाबत आघाडी फारशी उत्सुक दिसत नाही.

तथापि, भाजपमधील काही सदस्य पदाधिकारी बदलासाठी आग्रही आहेत. यामध्ये जत आणि तासगावमधील सदस्य सर्वात आक्रमक आहेत. यामध्येही काही सदस्य पक्षापेक्षा नेत्यांवर जास्त अवलंबून असल्याने जोपर्यंत नेत्यामध्ये बदलाबाबत अनुकूलता निर्माण होत नाही तोपर्यंत पदाधिकारी बदलासाठी मुहूर्त मिळणार नाही हे वास्तव आहे.

भाजपच्या २६ पैकी १७ सदस्यांनी पदाधिकारी बदलासाठी प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे. बदलाची मागणी करणाऱ्या सदस्यांनी मागील पदाधिकारी निवडीवेळी एक वर्षाची संधी देत असून त्यानंतर तुम्हालाच संधी मिळेल असा शब्द दिला होता. या शब्दाचा आधार घेत पदाधिकारी बदलाची मागणी पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नाराज सदस्यांना पदाधिकारी बदलाबाबत कोणतेही आश्वासन न देता आ. पाटील यांनी स्थानिक पातळीवर सुकाणू समितीच्या बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सांगितले आहे. यासाठी सुकाणू समितीची किमान चार वेळा बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीकडे वरिष्ठ नेत्यांनीच पाठ फिरवल्याने कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. पुढील बैठक लवकरच होणार असल्याचे सांगत इच्छुकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच प्रयत्न सध्या तरी स्थानिक नेत्यांकडून सुरू आहेत.

पदाधिकारी बदलाबाबत अनुकूल निर्णय जरी पक्षाने घेतला तरी अगोदर पाठिंबा देणाऱ्या अन्य घटकांना विश्वासात घेण्याची गरज अधिक आहे. आ. बाबर हे सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार आहेत. यामुळे त्यांना अगोदर महामंडळ पदरी पडते का याचे कोडे पडले आहे, तर अशीच स्थिती नेमके कोणत्या पक्षात आहेत हेच ज्यांचे कळत नाही अशा अजितराव घोरपडे यांचे आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी शिवसेनेची उमेदवारी घेऊन मैदानात उतरण्याची तसदी घेतली होती. मात्र त्यांचा शिवसेनेपेक्षा अधिक घरोबा भाजपशी तर कधी राष्ट्रवादीशी असतो. बाजार समितीमध्ये काँग्रेसच्या कदम गटाशी बांधिलकी असते यामुळे त्यांची भूमिका काय असणार हे कळायला सध्या तरी मार्ग नाही. यामुळे भाजपच्या इच्छुकांची गोची जशी गोची झाली आहे तशीच गोची स्थानिक नेत्यांचीही झाली आहे.

महापालिकेत बहुमत असतानाही राष्ट्रवादीने काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपला आस्मान दाखवले. तीच स्थिती जिल्हा परिषदेत होणारच नाही याची धास्ती तर आहेच, पण जर पदे भाजपमधील पण, राष्ट्रवादीला अनुकूल असलेल्या नेत्यांच्या कार्यकत्र्यांना मिळत असतील तर विरोधाचा धोका कमी होण्याची शाश्वती देता येईल अशी हमीही पडद्याआड दाखवली जात असली तरी सत्ताधारी गटातच बेबनाव निर्माण झाला तर होत्याचे नव्हते होऊ शकते याचीही चिंता पक्षाच्या वरिष्ठांना वाटत आहे. यातच नजीकच्या काळामध्ये मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत हे तीन तालुके कार्यक्षेत्र असलेल्या बाजार समितीची आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक आहे. याची तयारी करायची आहे. कार्यकत्र्यांसाठी आपल्या आसनाला सुरुंग लावायला भाजपचे काही नेते राजी नाहीत. यामुळेच पदाधिकारी बदलाचे इच्छुकांना गाजर दाखवून वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न सध्या तरी दिसत आहेत.

सध्या करोना संसर्गाचा धोका वाढला असल्याने जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी बदलाबाबतची चर्चा तूर्त स्थगित झाली असली तरी याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. इच्छुकांना संधी मिळायलाच हवी अशीच पक्षाची भूमिका असून त्या दृष्टीने बैठक सुरू आहेत.

– पृथ्वीराज देशमुख, भाजप, जिल्हाध्यक्ष

महापालिकेत झालेला दगाफटका लक्षात घेता पक्षाने जिल्हा परिषद पदाधिकारी बदलाबाबत सावध भूमिका घेतली असून सुकाणू समितीच्या सर्व सदस्यांशी चर्चा करूनच पदाधिकारी बदलाबाबत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील हे निर्णय घेणार आहेत. मात्र नव्या लोकांना संधी मिळावी यासाठी पक्ष आग्रही आहे.

– मकरंद देशपांडे, पश्चिाम महाराष्ट्र संघटक, भाजप