-धवल कुलकर्णी

सध्या विस्मृतीत गेलेल्या हंगामा चित्रपटात एक भन्नाट सीन आहे. अक्षय खन्ना आणि आफताब शिवदासानी एकमेकांना भिडतात, अंगावर धावून जायची धमकी देतात, प्रेक्षकांना सुद्धा आता हे दोघेएकमेकावर तुटून पडतात की काय असे वाटायला लागते, पण शेवटी काय? कुणी कुणाच्या अंगाला हात सुद्धा लावत नाही! या प्रसंगातनायिका रिमी सेन हीच स्वगत आहे, “येतो बातोन के शेर है, एक दुसरे को हात भी नही लगाते…”

काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पाठोपाठ झालेल्या पत्रकार परिषदा पाहून सहज या चित्रपटातल्या प्रसंगाची आठवण झाली. त्याला कारणही तसंच होतं, देवेंद्र भाऊ आणि उद्धव ठाकरे यांनी मीडिया च साक्षीने भरपूर तोंडसुख घेतलं. पण शेवटी रान उठवून सुद्धा दोघेजण शिकार करायला धजावले नाहीत. फडणवीस आणि ठाकरे यांनी आपापल्या पक्षांची युती तोडत असल्याचे जाहीर मात्र केले नाही.

आपण एकमेकांसाठी दरवाजे जरी बंद करत असलो तरीसुद्धा एक खिडकी, दोन्ही पक्षांनी उघडी ठेवली आहे, अगदी किलकिली करून का होईना. त्याचं कारण अगदी उघड आहे. दोघा पक्षांना सत्ता हवी आहे. त्यामुळे संबंधांमध्ये कितीही दुरावा आला तरीसुद्धा नातं पूर्णपणे तोडणं हे ना भारतीय जनता पक्षाला शक्य आहे ना शिवसेनेला.

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या आपल्याच पक्षांमध्ये एकूणच राजकारणामध्ये एकाकी पडले आहेत… कदाचित त्यांचा राजकीय बळी देऊन शिवसेना व भाजप यांची युती नव्याने स्वतः स्थानी आरूढ होऊ शकते… दोघा पक्षांसाठी संभाव्य face-saver वर मधला हा एक पर्याय असू शकतो.

फडणवीसांनी शिवसेना व उद्धव ठाकरेंवर, व पर्यायाने उद्धव ठाकरेंनी फडणवीस आवर व भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यावर कितीही टीका केली तरीसुद्धा कदाचित सत्तेसाठी दोघा पक्षांना एकत्र यावे लागेल. विधानसभेतील एकूण संख्याबळ पाहता भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेसोबत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणायला, शिवसेनेची परिस्थितीही त्याच्यापेक्षा तुलनेने थोडी बरी. कागदावर जरी शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांचं कडबोल शक्य वाटत असलं तरीसुद्धा हे दिसत तितका सोपा नाही.

याची कारणे अनेक आहेत. एक तर काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या एका गटा मध्ये हिंदुत्ववादी म्हणून ठप्पा लागलेल्या शिवसेनेसोबत जाण्याबाबत अढी आहे. तसे केल्यास काँग्रेसचा मूळ मतदार असलेला वर्ग, उदाहरणार्थ, मुसलमान, हे आपल्यापासून दूर होतील अशी भीती त्यांना वाटते. दुसर म्हणजे, आत्तापर्यंतचा खासकरून गेल्या पाच वर्षातला शिवसेनेचा व्यवहार पाहता शिवसेनाही भाजप सोबत काडीमोड घेण्याबाबत किती प्रामाणिक आहे याच्यावर यांना शंका आहे. उद्धव ठाकरे हे जरी भाजपवर त्वेषाने तुटून पडत असले तरीसुद्धा त्यांच्याच पक्षाचे अरविंद सावंत हे नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात अवजड उद्योग खात्याचा भार सांभाळतात हे महत्त्वाचं.

2014 मध्ये भाजपने शिवसेनेसोबत ची युती तोडली. शिवसेनेने तर प्रचारादरम्यान भाजपची तुलना तर थेट शिव कालामध्ये महाराष्ट्राचा प्रचंड विध्वंस करणाऱ्या अफजलखानाच्या सेनेशी केली. पण शेवटी पहिले पाढे पंचावन्न निवडणूक झाल्यावर काही काळानंतर शिवसेनेचा वाघोबा निमुटपणे भाजप सोबत सत्तेचा वाटेकरी झाला. त्या काळात सुद्धा शिवसेनेचे अनंत गीते हे याच अवजड उद्योग खात्यात आपल्या मंत्रीपदावर टिकून होते हे महत्त्वाचं.

2017 मध्ये शिवसेनेने दिलेला स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा नारा असाच पाहता-पाहता हवेत विरून गेला. एकाच ज्येष्ठ शिवसेना नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की दोघा पक्षांना आवडो अथवा न आवडो त्यांना सत्तेसाठी एकत्र यावेच लागेल असा आपला अंदाज आहे. प्रश्न आहे की हे आत्ता पर्यंत साचलेला बर्फ फोडायला पुढाकार कोण घेणार? या नेत्याने असा दावा केला की दोन्ही पक्षांना कुठेतरी एक face saving फॉर्म्युला काढावा लागेल. कदाचित हा फॉर्म्युला असा असू शकतो की भाजपने पहिली अडीच वर्ष आपला उमेदवार मुख्यमंत्रीपदावर बसवावा, व पुढच्या अडीच वर्षाचा कार्यकाळ शिवसेनेला द्यावा.

निवडणुकांच्या राजकारणात थेट प्रवेश करणारे पहिले ठाकरे ठरलेले वरळीच्या आमदार आदित्य ठाकरे हे कदाचित त्या पदाचे मानकरी होऊ शकतील. तोपर्यंत आदित्य हे सरकारचे कामकाज विधिमंडळाची कार्यपद्धती एकूणच प्रश्न समजून घेण्यासाठी काम करू शकतील.

आज सर्वोच्च न्यायालय राम जन्मभूमी बाबरी मशिदीच्या जमिनीच्या वादात आपला निर्णय देत आहे. निर्णय कोणाच्याही बाजूने जावो पण याच्यामुळे शिवसेनेला व भाजपला आपण हिंदुत्वासाठी व भगव्यासाठी एकत्र येत असल्याचे सांगता येईल. या सेना नेत्याच्या मते भाजपाची सध्याची स्ट्रॅटजी अगदी सहज-सोपी आहे. म्हणजे त्यांना इतर तीन पक्षांना, म्हणजे शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेच्या सारीपाटात थकवायचा आहे. सरकार स्थापनेचा “पहिले आप” चा खेळ असाच सुरू राहिला तर आमदार अस्वस्थ होतील हे सहाजिकच आहे. याच्यामुळे कुठेतरी शिवसेना नेतृत्वावर दबाव वाढेल.

सध्याची कोंडी फोडायला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी पुढाकार घेऊ शकतात असे ह्या सेना नेत्याने सांगितले. त्याच वेळेला हा विषय सध्याच्या भाजप शिवसेनेच्या नेत्यांच्या पलीकडे गेला असल्याचेही त्याने मान्य केले. सगळ्यात इंट्रेस्टिंग मुद्दा तर आहे देवेंद्र फडणवीस यांचे काय होणार? शिवसेनेला नाणार रिफायनरी व आरे कॉलनी मधले मेट्रो रेल्वे कारशेड आणि अगदी अलीकडे मुख्यमंत्रीपद, यासारख्या अनेक विषयावरून जाहीरपणे अडचणीत आणणाऱ्या फडणवीसांना धडा शिकवण्याची संधी मिळेल.

शिवसेनाही फडणवीस सोडून अन्य कुठल्याही नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावर नेमावे अशी मागणी करू शकते. त्यामुळे दोन्ही पक्षांसाठी ही काहीशी win-win सिच्युएशन होईल एकीकडे शिवसेनेला एक सन्माननीय तोडगा, भलेही अडीच वर्षांनी वाठणाऱ्या पोस्ट डेटेड चेकच्या रूपाने का होईना मिळेल, तर दुसरीकडे भाजपला अगदी गड आला पण सिंह गेला अशी परिस्थिती येऊन सुद्धा भारतातील सर्वात औद्योगिक दृष्ट्या सर्वात प्रगत व नागरीकरण झालेल्या राज्यांमध्ये स्वतःचा झेंडा फडकवत ठेवता येईल.

अर्थात उद्याच्या पोटात काय दडले आहे हे येणारा काळच सांगेल…