दयानंद लिपारे, कोल्हापूर पूरग्रस्तांना मदत करण्यामध्ये शासन कोठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही महापूर पाहणीसाठी आलेल्या मंत्रिगणांपासून ते सत्तेतील पदाधिकाऱ्यांकडून जागोजागी दिली जात आहे. याचवेळी पूरग्रस्तांच्या शासकीय मदतीत सुसूत्रता नसल्याने मदतनिधी घेऊन आलेल्या अधिकाऱ्यांना सातवण्यापासून ते आपद्ग्रस्तांमध्ये तुंबळ हाणामारी होण्याचे प्रकार घडत आहेत. ५ हजार रुपये रोख रकमेच्या सानुग्रह मदतीपासून वंचित राहिलेल्या लोकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रोष दिसत आहे. अशा ठिकाणी जाऊन गोंधळ शमवण्यासाठी फारसा कोणी प्रयत्न करत नसल्याने याबाबतची संदिग्धता कायम आहे. मंत्री, नेते यांच्यासमवेत छायाचित्र काढून मिरवण्याचे प्रकार घडत आहेत. मंगळवारी तर याच मुद्दय़ावरून मदत न मिळालेल्या पूरग्रस्तांच्या फैरीशी शिवसेना युवा नेते आदित्य ठाकरे, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच सामना करावा लागला. तर, दुसरीकडे बदलत जाणाऱ्या शासकीय आदेशांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा संभ्रमित झाली आहे. कोल्हापूर - सांगली जिल्ह्य़ाला पावसाने झोडपून काढले. महापुराचा नवा विक्रम नोंदवला गेला. मनुष्य-जीवितहानी मोठय़ा प्रमाणात झाली. अनेकांचे संसार उघडय़ावर पडले आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा अशा मूलभूत गरजांची वानवा आहे. सुदैवाने मदतीचा ओघ मोठय़ा प्रमाणात आहे. स्थानिक आणि बाहेरील जिल्ह्य़ांतून मदतीचे हात पुढे आले असल्याने आपद्ग्रस्तांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पूरग्रस्तांचे अतोनात नुकसान झाले असले, तरी सध्या मिळणारी मदत पुरेशी आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाने तातडीने आणि कायमस्वरूपी मदतकार्य करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी शासकीय मदतीची मोठी यादी जाहीर केली आहे. मदतीचा हा क्रम सुरू असताना काही त्रुटी, उणिवा समोर येत आहेत. एकीकडे मदतीचे दान देण्यासाठी रीघ लागली असताना काहींना त्यामध्ये डल्ला मारण्याची कुबुद्धी सुचत आहे. तर, काही ठिकाणी नियमावर बोट ठेवून मदत केली जात असल्याने शासकीय कर्मचारी आणि पूरग्रस्त यांच्यात वादावादी होत आहे. अपप्रवृत्ती शिरजोर महापुरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला जबरदस्त फटका बसला आहे. चार लाखांवर लोकांना विस्थापित होण्याची वेळ आली होती. पूरग्रस्तांना दिलासा, उभारी देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. आपत्तीचे जीवघेणे बचावकार्य संपले आहे. आता मदतकार्य व पुनर्वसन कामाला प्राधान्य दिले आहे. पूरग्रस्तांना तातडीने देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदानाचे वाटप २५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कमी कालावधीत अपुऱ्या मनुष्यबळासमवेत संपूर्ण पूरग्रस्तांना पहिल्या टप्प्यात रोख पाच हजार रुपये पोहचवण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक यासारखे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा गावोगाव जात आहे. पण त्यांना दु:खाच्या प्रसंगीही मानवी अपप्रवृत्तीचे दर्शन घडत आहे. सरकारी मदत पूरग्रस्तांऐवजी भलत्याच लोकांना दिली जात असल्याने या मदत वाटपावरून गावागावांत तुंबळ हाणामारी झाल्याच्या घटना घडत आहेत. खऱ्या पूरग्रस्तांना मदत देताना डावलले जात आरोप करीत शिरोळ तालुक्यातील दानवाड येथे ग्रामस्थ आणि तिपन्नवार कुटुंबात हाणामारी झाली. रेशन दुकानाचा परवाना असलेल्या आणि संस्थेचे सचिव असलेल्या प्रकाश तिपन्नवार यांच्या घरावर संतप्त ग्रामस्थांनी हल्लाबोल केला. तिपन्नवार यांच्या सांगण्यावरून तलाठय़ाने पूरग्रस्तांची यादी बनवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यंत्रणेत त्रुटी काही गावात २००५ सालच्या महापुराच्या यादीप्रमाणे वाटप सुरू आहे. एकाच घरात वेगवेगळ्या चुली झाल्या असल्याने एका भावाला मदत दिली जात असताना दुसऱ्याला हा प्रकार पाहण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. घरमालकांना मदत मिळत असताना भाडेकरू वंचित राहत असल्याने भाडेकरूंचा धीर सुटत आहे. मंगळवारी तर शासकीय मदत कार्यातील त्रुटींवरून शिवसेना युवा नेते आदित्य ठाकरे, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर बाका प्रसंग उद्भवला. भाडेकरू, रेशनकार्ड नसलेल्या लोकांना मदत दिली जात नाही, असे डोळ्यात पाणी आणून छावणीतील महिला आपली कैफियत मांडत होत्या. शासकीय मदत कार्याचे नेमके स्वरूप माहिती नसलेल्या ठाकरे यांना नेमके काय उत्तर द्यावे हेच सुचेना. मंत्री शिंदे यांनी ‘तहसीलदारांना सूचना केल्या जातील’, असे सांगून वेळ मारून नेली. मात्र, वेगवेगळ्या तालुक्यात वेगवगेळ्या पद्धतीने मदत दिली जात असल्याची माहितीही पुढे येत आहे. परिपत्रके त्यास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. इचलकरंजी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांनी घरमालक, भाडेकरू अशा दोघांनाही मदत दिली जात असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. तर, काही अधिकाऱ्यांशी बोलताना एक-दोन दिवसांत मदत वाटपाचा सुधारित आदेश प्राप्त होणार असल्याचे समजले. शासनाने निर्णय फिरवला राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी १५४ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. मात्र, हे पैसे कोणालाही रोखीने दिले जाऊ नयेत. ती रक्कम संबंधितांच्या बँक बचत खात्यात जमा करावी, असा आदेश राज्य सरकारनने ८ ऑगस्ट रोजी काढला होता. या निर्णयावर चहुकडून टीका झाली. लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असताना त्यांना बँकेच्या चकरा मारायला लावणे चुकीचे आहे,’ अशी टीका काँग्रेसने केली होती. समाज माध्यमातून अजब सुलतानी निर्णयावर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने निर्णय फिरवला आणि रोखीने मदतकार्य सुरू ठेवले आहे. पण अशाही वेळी विचित्र,थक्क करणारे प्रकार पाहून शासकीय कर्मचारी विचलित होत आहेत.
