सविस्तर: मतदारांच्या छायाचित्रांची लपवाछपवी का? गोपनीयतेचा भंग की राजकीय संग?

देशातील मतदार याद्यांमधील दुबार व बोगस मतदार ओळखता यावे म्हणून टी.एन. शेषन देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना छायाचित्रांसह मतदार याद्या तयार करण्याचा उपक्रम राबवला गेला. गंमत म्हणजे तेव्हा कुणीही या छायाचित्रांचा दुरुपयोग होईल असा आक्षेप घेतला नव्हता. आता मात्र याच दुरुपयोगाची भीती समोर करून सचित्र याद्या उपलब्ध करून देण्यास आयोगाने टाळाटाळ चालवली आहे. हे नेमके कुणाच्या फायद्यासाठी केले जात आहे असा प्रश्न आता विरोधकांकडून उपस्थित केला जातो. राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. आयोगाच्या नियमानुसार निवडणुकीची अधिसूचना निघण्याच्या आधी राजकीय पक्षांना प्रारूप मतदार यादी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. ही प्रारूप यादी सचित्र हवी की साधी नावे असलेली, यासंबंधीची कोणतीही स्पष्टता नियमात नाही. नेमका त्याचाच आधार घेत आयोगाने साधी म्हणजे छायाचित्रे नसलेली यादी प्रारूप म्हणून जाहीर केली. यातून दुबार नावे सहज ओळखता येतात पण बोगस मतदार नाही. कारण छायाचित्राचा अभाव. याद्या हातात पडताच दुबार नावाचा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांकडून चर्चिला गेला.

प्रभागात झालेला बदल सुद्धा ओळखता आला व त्यावरून आक्षेप घेण्यात आले. अधिसूचना जारी झाल्यावर व निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर पक्ष तसेच उमेदवारांना सचित्र यादी सशुल्क उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र तोवर नावांवर आक्षेप घेण्याची मुदत निघून गेली होती. त्यामुळे बोगस मतदार कोण हे लक्षात येऊन सुद्धा पक्ष व उमेदवारांना काहीही करता आले नाही. आता येत्या काळात होणाऱ्या पालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या वेळीही असाच रडीचा डाव आयोगाकडून खेळला जात आहे. यासाठी आयोगाने प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली. यात छायाचित्रे नाहीत. या यादीतील आक्षेप घेण्याची मुदत आधी ३ डिसेंबर होती. विविध राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतल्यावर ती १० डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. नंतरचे आठ दिवस आक्षेपांचे निराकरण आयोगाकडून केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया पार पडली की निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल. त्यानंतरच छायाचित्र असलेल्या याद्या सशुल्क मिळतील असे आयोग सांगतो. या याद्या पक्षाच्या हाती लागतील तेव्हा बोगस मतदारांवर आक्षेप घेण्याची मुदत निघून गेली असेल. विरोधी पक्षाचा आक्षेप नेमक्या या चलाखीवर आहे. ही सचित्र यादी आयोगाकडे तयार आहे. मग तिचा गैरवापर होईल अशी भीती दाखवून ती दडवून ठेवण्याचे कारण काय? यादीतील छायाचित्रांच्या गैरवापराचा मुद्दा सर्वप्रथम देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी उपस्थित केला होता. त्याची सर्व पक्षांनी तसेच विरोधकांनी खिल्ली उडवली होती. ज्ञानेशकुमार यांनी ‘आयाबहिणींची छायाचित्रे’ असा शब्दप्रयोग वापरला होता. मतदानाची प्रक्रिया ही पारदर्शक असावी म्हणून प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे चित्रीकरण केले जाते.

मतदार मतदानाला जातात त्याचेही चित्रीकरण होते. गेली अनेक वर्षे हा प्रकार सुरू आहे. मात्र या चित्रीकरणाचा गैरवापर करून कुणा महिलेची बदनामी करण्याचा प्रकार राज्यात काय, देशात सुद्धा कधी घडला नाही. तरीही ही भीती आता दाखवण्याचे कारण काय? मतदार याद्या ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. किमान राजकीय पक्षांना ती केव्हाही बघण्याची सोय असायला हवी. ती दडवून ठेवण्यामागचे नेमके कारण काय? नागपुरातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या सचित्र याद्या प्रत्येक झोनमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत असे जाहीर केले. त्यानुसार राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी तिथे गेले तर यादी दाखवण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला. ही लपवाछपवी नेमकी कशासाठी व कुणाच्या फायद्यासाठी केली जात आहे? यावरून राजकीय नेत्यांनी तक्रारी केल्यावर ही यादी नंतर सशुल्क मिळेल असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. अशी भूमिका बदलण्यामागचे नेमके कारण काय? सचित्र यादीवर कुणालाच आक्षेप घेण्याची संधी मिळू नये ही आयोगाची भूमिका संशय निर्माण करणारी आहेच पण पारदर्शकतेला छेद देणारी त्याचे काय? यावर आयोग सुस्पष्ट असे स्पष्टीकरण सुद्धा देत नाही.

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली असा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. राजुरा येथे भाजपच्याच एका नेत्याने हे घडवून आणल्याचे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. विशेष म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर व सचित्र मतदार यादी हाती पडल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यामुळे या यादीतले सहा हजार मतदार आयोगाला वगळावे लागले. बाकी तसेच राहिले. असाच प्रकार राज्यात सर्व ठिकाणी घडण्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. ते उघडकीस येऊ नये म्हणून सचित्र यादी आक्षेपाची मुदत संपून गेल्यावर पक्षांच्या हाती देण्याचा घातक पायंडा आयोगाने पाडला असा आरोप नागपूर काँग्रेसने केला. या पक्षाचे राष्ट्रीय चिटणीस प्रफुल्ल गुडधे यांनी तशी तक्रार आयोगाकडे केली. ही बोगस नावे समाविष्ट करताना मतदारांऐवजी भलत्याच छायाचित्रांचा वापर करण्यात आला. सचित्र यादी तपासली तर हे सहज लक्षात येते. नेमके तेच टाळण्यासाठी ‘आयाबहिणींच्या इज्जती’चा मुद्दा आयोगाने आता समोर केला आहे.