एसटी कर्मचाऱ्यांना अडवू नका! ; संघटनांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश; गुन्हे दाखल करण्यास मुभा

अनेकांना विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वाहतुकीअभावी शाळांमध्ये जाण्यास त्रास सहन करावा लागत आहे.

मुंबई : कामावर रूजू होऊ इच्छिणाऱ्या एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना अडवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर, असे केल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मुभा महामंडळ आणि पोलिसांना असेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. 

एसटी चालक आणि वाहकांना कामावर रूजू होण्यापासून कोणीही अडवू नये. संघटनांच्या सदस्यांनी िहसक मार्गाचा अवलंब करू नये. या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदविण्याची एसटी महामंडळाला, तर तक्रारीची दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याची पोलिसांना मुभा असेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संपावर ठाम असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे, तर या संघटनेचे सदस्य कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यापासून रोखत आहेत किंबहुना काही वेळा त्यांच्यावर दगडफेकही केली जात असल्याचे एसटी महामंडळाने न्यायालयात सांगितले.

न्यायालयात आलेल्या संघटनेव्यतिरिक्त अन्य कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीपुढे आपले म्हणणे मांडावे. तसेच समितीनेही या कर्मचारी संघटनांचे, सरकार आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्याबाबतच्या निष्कर्षांचा प्राथमिक अहवाल २० डिसेंबपर्यंत सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दिले.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने आपले सदस्य हिंसक आंदोलन करणार नसल्याची हमी मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात दिली होती. मात्र त्यानंतरही संघटनेच्या सदस्यांकडून कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे एसटी महामंडळातर्फे सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर हिंसक आंदोलन न करण्याबाबत संघटनेने दिलेली हमी यापुढे पाळली जाईल आणि संघटनेचे सदस्य आंदोलनात कोणत्याही हिंसक मार्गाचा अवलंब करणार नाहीत, सर्वसामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या वाहतूक सेवेत कोणताही अडथळा आणणार नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले.

अनेकांना विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वाहतुकीअभावी शाळांमध्ये जाण्यास त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेने संप मागे न घेण्याच्या आपल्या भूमिकेबद्दल फेरविचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचवले.

तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार करा!

संपावर तोडगा काढण्याबाबत, तसेच एसटीची आर्थिक स्थिती विशद करणारे लेख वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यातील एक लेख तर एसटी महामंडळाच्या माजी अधिकाऱ्याने लिहिला आहे. हे लेख संपावर तोडगा काढण्यासाठी विचारात घेण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.

एसटीच्या मार्गावर १५ हजार खासगी बस

’एसटीच्या मार्गावर खासगी बस, शालेय बस तसेच अन्य खासगी वाहने चालवण्याची मुभा शासनाने दिली आहे.

’सुरुवातीला कमी प्रमाणात धावत असलेल्या या खासगी सेवांमध्ये वाढ होऊ लागली असून राज्यात १५ हजार ४६२ खासगी वाहने एसटीच्या मार्गावर धावत असल्याची माहिती परिवहन विभागाने दिली. 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bombay high cort on msrtc workers strike zws

Next Story
आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांना “संगणक साक्षर” करण्याची योजना बारगळली
ताज्या बातम्या