देशात महिला सशक्तीकरण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळोवेळी चर्चा होताना आपण ऐकल्या आहेत. यासाठी अनेक उपाययोजना आणि कायदे देखील आहेत. मात्र, तरीदेखील महिलांवर होणारे अत्याचार कमी व्हायचं नाव घेत नाहीयेत. अशा प्रकारांमधून अनेकदा धक्कादायक वास्तव समोर येत असतं. असंच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलेलं असताना सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांनीच तिच्या नावाचं दानपत्र भोंदू बाबाला सोपवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने मुलीच्या नावे दानपत्र देणाऱ्या वडिलांना परखड शब्दांत सुनावलं आहे. "मुलगी म्हणजे काही संपत्ती नाही जी दान करता येऊ शकेल. जर मुलीनं स्वत: म्हटलं आहे की ती सज्ञान आहे तर पित्यानं मुलीला दान का करायला हवं? हे न्यायालय संबंधित सज्ञान मुलीच्या भवितव्याविषयी चिंतित असून अशा प्रकारचं दानपत्र समोर आल्यानंतर त्याकडे डोळेझाक करू शकत नाही", अशा शब्दांत न्यायालयानं संबंधित तरुणीच्या पित्याला फटकारलं आहे. नेमकं प्रकरण काय? एका तरुणीने दोन ग्रामस्थ आणि एका भोंदू बाबावर लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं पीडितेच्या वडिलांना कठोर शब्दांत सुनावलं. या भोंदू बाबाचा ग्रामस्थांवर आणि विशेषत: तरुणांवर प्रभाव होता अशी माहिती ग्रामस्थांच्या चौकशीतून समोर आली आहे. पीडितेचे वडिलांनी संबंधित बाबाला १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर मुलीचं दानपत्र लिहून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, मुलीच्या वडिलांनी २०१८मध्ये बाबाने मुलीला दत्तक घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र, मुलगी दत्तक घेतली असेल, तर त्यासाठी दानपत्र लिहून देण्याची काय आवश्यकता आहे? असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. या प्रकरणात न्यायालयानं बालकल्याण विभागाला संबंधित मुलीच्या सुरक्षेची तरतूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
