गेल्या चार दिवसांपासून राज्यात शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. यामुळे काही भागांत आरोग्य सुविधा किंवा शिक्षणविषयक सेवांवर परिणाम झाल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी हे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात संपाविरोधात याचिका दाखल केली असून त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली असून राज्य सरकारला यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. नेमकी मागणी काय? राज्य सरकारकडून वारंवार कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही कर्मचारी संप मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती अधित चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २००५ नंतर शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत कर्मचाऱ्यांनी ही योजना पुन्हा लागू करावी आणि २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या या संपला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. "कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा जरी बरोबर असला, तरी त्यासाठी संपाची मागणी करणं योग्य नाही. त्याऐवजी आम्ही जसा न्यायालयीन लढा दिला, त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागायला हवी", अशी भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली आहे. त्याच आधारावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. “आमची निरमा पावडर गुजरातहून येते”, भाजपा आमदाराचं विधानपरिषदेत वक्तव्य; म्हणे, “आमच्याकडे येणाऱ्याला…!” "सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी" शांततेने निषेध करण्याचा कर्मचाऱ्यांना अधिकार आहे हे मान्य केले तरी मूलभूत सेवा मिळण्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारचा युक्तिवाद… जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. संपावर जाण्याचा कर्मचाऱ्यांना मूलभूत आणि नैतिक अधिकार नाही. "संपामुळे सर्वसामान्यांना आवश्यक सेवांपासून वंचित राहावे लागणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करू", असंही राज्य सरकारने यावेळी न्यायालयात सांगितलं.
