खबर पीक पाण्याची : बाबासाहेबांना अपेक्षित शेतीचा विकास अद्याप दृष्टीक्षेपातही नाही

बाबासाहेबांचे शेतीविषयक विचार दूरदर्शी आणि क्रांतिकारी होते. त्यांनी छोट्या शेतजमिनींच्या समस्या म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या, भूमी सुधारणा, सामुदायिक शेती म्हणजेच आजची करार शेती आणि पाण्याच्या नियोजनावर, जलस्रोतांच्या नियोजनावर भर दिला. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतीची उत्पादकता वाढवल्याशिवाय गरिबीचे निर्मूलन शक्य नाही. गरिबांना पोटभर अन्न मिळणे शक्य नाही, असे ठामपणे सांगितले होते.

पाणी हे संपत्ती आहे

बाबासाहेबांनी, पाणी हे संपत्ती आहे (Water is wealth). पाण्याच्या योग्य नियोजन पूर्वक वापर केला तर शेतीची उत्पादकता वाढेल, दुष्काळ टाळता येईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असे म्हटले होते. १९४२ ते १९४६ दरम्यान ते व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य म्हणून श्रम, सिंचन आणि वीज खात्याचे कार्यभार सांभाळत होते. या काळात त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर जल आणि वीज धोरणाची पायाभरणी केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे केंद्रीय जलमार्ग, सिंचन आणि नौकानयन आयोग (Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission – CWINC) स्थापन झाला,
होता, जो आजचा केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) म्हणून ओळखला जातो. त्यांनी नदी खोऱ्यांच्या बहु उपयोगी नियोजनावर भर दिला. मल्टिपर्पज नदी खोरे प्रकल्पांची संकल्पना मांडली, ज्यात पूर नियंत्रण, सिंचन, वीजनिर्मिती आणि नौकावहन यांचा समावेश होता. हे प्रकल्प भारताच्या हरीत क्रांतीला आधार देणारे ठरले.

अपुरे भांडवल, अतिरिक्त मजूर आणि अपुरे सिंचन शेतीच्या कमी उत्पादकतेचे मुख्य कारण

बाळासाहेबांनी १९१८ मध्येच लिहिलेल्या, ‘Small Holdings in India and Their Remedies’ या प्रबंधात त्यांनी छोट्या आणि विखुरलेल्या शेतजमिनींच्या समस्येचे म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे विश्लेषण केले. अपुरे भांडवल, अतिरिक्त मजूर आणि अपुरे सिंचन हे भारतीय शेतीच्या कमी उत्पादकतेचे मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निबंधात त्यांच्या शेती आणि जलसिंचन क्षेत्रातील योगदानाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. त्यावेळी आणि आजही शेती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. मोठ्या संख्येने अवलंबून असलेले मनुष्यबळ हे सुद्धा शेती क्षेत्राच्या विकासाला मारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. अशी स्थिती आजही कायम काही अंशी कायम आहे. आता शेतीला मजूर टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पण, शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या अद्यापही अपेक्षित प्रमाणात कमी झालेली नाही.

सामुदायिक शेतीचा मूलमंत्र

बाबासाहेब सामुदायिक शेतीचे (Collective Farming) पुरस्कर्ते होते. त्यांच्या मते, वैयक्तिक छोट्या शेतजमिनींऐवजी जमीन राष्ट्रीयीकरण करून सहकारी किंवा सामुदायिक शेती करावी. १९४७ मध्ये संविधान सभेच्या सल्लागार समितीला दिलेल्या सादरीकरणात त्यांनी प्रस्तावित केले होते की, शेती ही राज्य उद्योग असावी. जमीन राज्याच्या मालकीची असावी आणि गावातील कुटुंबांच्या गटांना भाड्याने दिली जावी. राज्याने बी-बियाणे, खत, पाणी, जनावरे आणि यंत्रसामग्री पुरवावी. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना भांडवल आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, उत्पादकता वाढेल आणि शेतमजुरांची शोषण थांबेल. ते खोती प्रथेच्या (खोत प्रथा) विरोधात होते. कोकणातील या प्रथेमुळे शेतकरी शोषित होतात. त्यांनी या प्रथेचे निर्मूलन करण्याची मागणी केली. महार वतन प्रथाही त्यांनी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या दृष्टीने भूमी सुधारणा ही केवळ जमीन वाटपापुरती मर्यादित नव्हती तर उत्पादकता वाढवणारी आणि सामाजिक न्याय देणारी असावी, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी राज्य समाजवाद (State Socialism) ची कल्पना मांडली, ज्यात शेती आणि विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करावे, असे मत मांडले होते.

शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर भर

शेतीत बेकारीची (Disguised Unemployment) समस्या जाणवत होती. ग्रामीण भागात अतिरिक्त मजूर शेतीत अडकलेले असतात, ज्यामुळे उत्पादकता कमी होते. यासाठी औद्योगिकीकरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेती आणि उद्योग यांचा समन्वय साधल्याशिवाय गरिबी दूर होणार नाही. त्यांनी विद्युत पुरवठा स्वस्त दरात उपलब्ध करून शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्यावर भर दिला. पाणी आणि वीज यांचा समान वितरण झाल्यास भारत समृद्ध होईल, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी सामुदायिक शेतीतून सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रस्ताव मांडला. हे विचार आजच्या सहकारी शेती, करार शेती किंवा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बिजारोपणच होते.

पूर नियंत्रण, जलविद्युत आणि जलसिंचनाच्या एकात्मिक विकासाच्या मॉडेल

जलसिंचन क्षेत्रातील योगदान

भारताच्या जलसिंचन क्षेत्रातील डॉ. आंबेडकरांचे योगदान मोठे आहे. त्यांना ‘भारताचे वॉटर मॅन’ किंवा जलधोरणाचे शिल्पकार म्हटले जाते. १९४२-४६ दरम्यान सिंचन खात्याचे कार्यभार सांभाळताना त्यांनी प्रथमच राष्ट्रीय जल धोरणाची रूपरेषा तयार केली. त्यावेळी पाणी आणि वीज प्रांतीय विषय होते. केंद्र सरकारचा फारसा सहभाग नव्हता. बाबासाहेबांनी यात बदल घडवला आणि केंद्राची भूमिका मजबूत केली.

१९४५ मध्ये त्यांच्या प्रयत्नाने केंद्रीय जलमार्ग, सिंचन आणि नौकानयन आयोग (CWINC) स्थापन झाला. हाच आजचा केंद्रीय जल आयोग (CWC) आहे. या आयोगाचे उद्दिष्ट होते. नदी खोरे प्रकल्प विकास, आंतरराज्यीय जल विवाद समन्वय, पूर नियंत्रण, सिंचन आणि नौकावहन नियोजन. त्यांनी नदी खोऱ्यांना राष्ट्रीय संपत्ती मानले आणि ‘रिव्हर व्हॅली अथॉरिटी’ ची संकल्पना मांडली. अमेरिकेतील टेनेसी व्हॅली अथॉरिटी (TVA) च्या धर्तीवर मल्टिपर्पज प्रकल्प सुचवले. यात पूर नियंत्रण, सिंचन, वीजनिर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि नौकावहन यांचा समावेश होता.

बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली दामोदर व्हॅली प्रोजेक्ट, हिराकुड प्रकल्प, सोन नदी प्रकल्प, भाखरा-नांगल धरण आदी प्रकल्पातून त्या त्या राज्यातील पूर नियंत्रण ऊर्जा निर्मिती शेतीसाठी सिंचनाची व्यवस्था केली गेली. असे बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प उभारले गेले. बाबासाहेबांच्या जल धोरणाने भारतात एकात्मिक जल संसाधन व्यवस्थापन (Integrated Water Resource Management) ची सुरुवात झाली होती.

बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यात अपयश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती पाणी जलसिंचन मजूर शेतीच्या समोरील अडचणी आदी विषयांवर सविस्तर विश्लेषण केले आहे प्रामुख्याने जलसिंचनाच्या सोयी उभारण्यात आणि शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यात करणाऱ्या योजना योजना आखण्यात आणि अंमलबजावणी करण्यात बाबासाहेबांचा मोठा वाटा आहे भारतीय शेती समोरील अडचणी काय आहे हे त्यांनी त्या काळी ओळखले होते आणि आजची करार शेती सामुदायिक शेती किंवा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतकरी गट यांच्या माध्यमातून आज ज्या प्रकारची शेती केली जाते त्या प्रकारच्या शेतीचे बीजारोपण बाबासाहेबांनी आपल्या विचारातून त्यावेळी केले होते शेतीची यांत्रिकीकरण झाले पाहिजे शेतीवर अवलंबून असणारे शेतमजुरांची संख्या कमी झाली पाहिजे शेतकऱ्यांना बियाणे वीज स्वस्त दरात पुरवले पाहिजे असे विचार मांडून त्यांनी त्या काळात शेतीला शेतीची दिशा ठरवून दिली होती बाबासाहेबांचे हे शेती विषयक दुरगामी विचार आजही दुर्लक्षित राहिले आहेत. त्यांनी दाखवून दिलेल्या मार्गावरून आजपर्यंत आपल्याला समाधानकारक वाटचाल करता आले नाही.

dattatray.jadhav@expressindia.com