एजाज हुसेन मुजावर, लोकसत्ता सोलापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात मागील अनेक महिन्यांपासून कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये सुरू असलेला सुप्त संघर्ष उफाळून आला. या संघर्षांचे पर्यवसान विद्यापीठाचा वार्षिक अर्थसंकल्प नामंजूर होण्यात झाले आहे. विद्यापीठात एकाधिकारशाही सुरू असून व्यवस्थापन परिषद व अधिसभेला सातत्याने डावलून मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू असल्याचा आरोप करीत अर्थसंकल्प बहुमताने नामंजूर झाल्यामुळे कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्यावर मोठी नामुष्की ओढवली आहे. विद्यापीठ प्रशासन एकाधिकारशाहीच्या मानसिकेतून बाहेर पडायला तयार नाही आणि सर्वाना विश्वासाने सोबत घेऊन सहमतीने कारभार करीत नसेल तर विद्यापीठाचा गाडा चालणे कठीण होणार आहे. या वादावर परस्परांशी संवाद साधून पडदा पाडण्याऐवजी आरोपबाजी सुरू असल्यामुळे सोलापूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. एकमेव सोलापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची उभारणी २००४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या विशेष पुढाकाराने झाली होती. सुमारे १८ वर्षांच्या वाटचालीत काही अपवाद वगळता विद्यापीठात सातत्याने वादविवाद होत आहे. त्यात आता कळस गाठण्यात आला आहे. डॉ. मृणालिनी फडणवीस चौथ्या कुलगुरू आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात प्रशासनाने मांडला गेलेला अर्थसंकल्प बहुमताने फेटाळला जाण्याची विद्यापीठाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. विद्यापीठाच्या २६ व्या अधिसभेच्या बैठकीत २०२१-२२ सालचा सुधारित अर्थसंकल्प आणि २०२२-२३ सालचा सुमारे २७५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला असता त्यात निदर्शनास आलेल्या अनेक त्रुटी आणि आक्षेपार्ह बाबींवर कुलगुरू डॉ. फडणवीस यांनी अस्पष्ट आणि असमाधानकारक उत्तरे दिली. लेखी विचारणा केली तरी त्यावर दखल घेतली जात नसल्यामुळे अधिसभेने डॉ. फडणवीस यांच्या प्रशासनावर तीव्र नापसंती व्यक्त करीत अर्थसंकल्प बहुमताने फेटाळला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मंजूर होण्यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य कुलपतींच्या हाती असल्यामुळे त्यावर पुढील निर्णय होईल तेव्हा होईल; परंतु इकडे विद्यापीठाच्या प्रशासनाने अर्थसंकल्प नामंजूर करणाऱ्या अधिसभेच्या सदस्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. एखाद्या बेरोजगार राजकीय पुढाऱ्याने करावेत तशा अभिनिवेशात अशोभनीय अशी आरोपबाजी होत आहे. विद्यापीठ निधीतून बांधकामांवर खर्च करू नका, नवीन वाहने खरेदी करू नका म्हणून लेखी पत्र दिले तरी बांधकामासाठी विद्यापीठ निधीतून तरतूद सुचविण्यात आली आहे. तसेच आक्षेप डावलून वाहनेही खरेदी केली गेली. खेलो इंडिया योजनेंतर्गत सोयीसुविधांसाठी ११ कोटींची आक्षेपार्ह तरतूद केली. ऑनलाइन परीक्षेचा प्रतिपेपरचा खर्च इतर विद्यापीठांमध्ये १५ रुपये इतका आहे; परंतु सोलापूरच्या विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेता किंवा निविदा प्रक्रिया न राबविता प्रति पेपर ३५ रुपये दराने काम केले आहे. त्याचा भुर्दंड सामान्य विद्यार्थ्यांवर दहा टक्के परीक्षा शुल्कवाढीतून टाकला. विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होत असताना प्रश्नपत्रिका छपाईच्या खर्चाची तरतूद एक कोटी ८० लाखांवरून चार कोटी २५ लाखांपर्यंत दर्शविण्यात आली आहे. यासह इतर अनेक आक्षेप अधिसभेत घेण्यात आले. सर्व शंकांचे योग्य प्रकारे निरसन करीत, सर्व आक्षेप खोडून काढण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. तथापि, त्यावर भाष्य न करता विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. सुरेश पवार यांनी मात्र अधिसभेतील काही सदस्यांनी विरोधासाठी विरोध करून राजकारण आणल्याचा आरोप केला आहे. अर्थसंकल्प फेटाळला गेल्याचा राग प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेच्या पाच आणि अधिसभेच्या राज्यपाल नियुक्त सहा सदस्यांवर काढला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ चे कलम २९ (छ) नुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या डॉ. बी. पी. रोंगे, डॉ. हनुमंत अवताडे, अश्विनी चव्हाण, अॅड. नीता मंकणी आणि अब्राहम आवळे या संबंधित सदस्यांनी आपल्या अधिकार व कर्तव्याचे उल्लंघनच केले आहे, असा ठपका प्रशासनाने ठेवत त्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विकासात खोडा घातल्याचा ठपका दुसरीकडे विद्यापीठ प्रशासनाने अर्थसंकल्प फेटाळल्याच्या प्रकरणात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनाही दोष देत त्यांच्या नावांची यादी पुढील कारवाईसाठी थेट राजभवनात पाठविली आहे. ही यादी राजभवनातूनच मागविल्याचा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे. अॅड. अमोल कळके, मोहन डांगरे, प्रा. गजानन धरणे, सिद्धाराम पाटील, रेणुका महागावकर आणि अश्विनी तडवळकर या सदस्यांवर विद्यापीठाच्या विकासाचा कोणताही विचार न करता अर्थसंकल्पाला थेट विरोध करून विकासाला खोडा घातल्याचा ठपका विद्यापीठ प्रशासनाने ठेवला आहे.