वाई येथील मराठी विश्वकोश कार्यालयासाठी नव्याने अद्ययावत इमारत उभारणार असल्याचे व त्यासाठी  अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. वाई येथील मराठी विश्वकोश कार्यालयाच्या इमारतीसाठी जागेची पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

  तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी सुरू केलेले येथील विश्वकोश निर्मितीचे कार्य हा मराठी भाषेचा ठेवा आहे. तो जिवंत ठेवण्यासाठी व तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे स्मारक म्हणून विश्वकोशाची नवी इमारत ही अद्ययावत परिपूर्ण असेल. यामध्ये कार्यालय, अभ्यासिका, ग्रंथालय, अ‍ॅम्फी थिएटर, अभ्यासिका अशा सुविधा दीड एकर जागेत उपलब्ध केल्या जातील.

Kolhapur jobs 2024 Jilhadhikari Karyalay hiring
Kolhapur jobs 2024 : कोल्हापूरकरांनो, जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोकरीची संधी! अधिक माहिती पाहा
Wardha Lok Sabha, Amar Kale,
वर्धा : “कुणी घर देता कां घर…”, अमर काळे यांची शोधाशोध; कार्यालयासाठी…
Rashmi Barve
रश्मी बर्वे प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी, जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे निवडणूक अर्ज रद्द
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…

  विश्वकोश हा मराठी भाषेचा मानिबदू आहे. ज्यावेळी येथे विश्वकोशाची अद्ययावत इमारत पूर्ण होईल त्याचवेळी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे स्वप्न पूर्ण होईल. शासन मराठी भाषेचा आणि विश्वकोशाचा प्रचार आणि प्रसार जगभर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी नुकतेच मराठी विश्व साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. शांतिनिकेतनच्या धर्तीवर विश्वकोशाचा विकास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 केंद्र शासनाकडून नव्याने शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणासाठी मराठी भाषेचा वापर करण्यात येणार आहे. इंग्रजीला पर्यायी मराठी शब्द उपलब्ध करण्याचे सामथ्र्य फक्त विश्वकोशात आहे. यामुळे पुढील काही महिन्यात हे मार्गी लावण्यात येईल.  राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये अनेक प्रगल्भ शिक्षक असून त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा राज्यातील सर्व शिक्षकांना व्हावा यासाठी शैक्षणिक स्तरावर एक मासिक सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यातील शाळांमधून राबविण्यात येणारे विविध प्रकल्प  राज्यातील शिक्षकांना व शिक्षणाच्या अभ्यासकांना उपलब्ध होतील. राज्यातील  शिक्षकांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या समस्या समजून  घेत आहोत, जेणेकरून राज्यातील शैक्षणिक धोरणाला चांगला आकार देता येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.