बुलढाणा : परदेशात विविध उत्पादन निर्यातीत बुलढाणा जिल्ह्याने मोठी मजल मारली आहे. चालू वर्षांत हा जिल्हा अमरावती विभागात प्रथम ठरला आहे. नुकत्याच झालेल्या गुंतवणूक परिषदेत ६३१ करार झाल्याने जिल्ह्याची वाटचाल औद्योगिकीकरणाकडे सुरू झाली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. रस्ते, वीज, कुशल व अकुशल कामगारांची उपलब्धता, मुबलक कच्चा माल, काही तालुक्यांत असलेली रेल्वे सेवा, लाखो हेक्टर शेतीखालील जमीन यामुळे जिल्ह्याची वाटचाल विकासाकडे सुरू आहे. वर्षांप्रारंभी बुलढाणा जिल्ह्यातून होणारी निर्यात ६२७ कोटींपर्यंत गेली. यात जूनपर्यंत भर पडली आहे. गुंतवणूक परिषदेत ६३१ कोटींचे करार झाल्याने २०२५ अखेर ही निर्यात १५०० कोटी करण्याचे लक्ष्य आहे. जिल्ह्यातून अमेरिका, इंग्लंड, सिंगापूर, चीन, नेदरलँड, सौदी अरब, आखाती देशांत कापूस, तेलबिया, फळे, खाद्यान्न, अभियांत्रिकी उत्पादनांची निर्यात होते. अमरावती विभागातील निर्यातीत बुलढाण्याचा वाटा ४५ टक्के आहे.
वित्तीय क्षेत्रात बुलढाणा जिल्ह्याने प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्याचे कर्ज ठेवी गुणोत्तर समाधानकारक आहे. जिल्ह्यातील मुद्रा कर्जातील सातत्याने झालेली वाढ ही वाढत्या उद्योजकतेचे लक्षण मानले जाते. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांत बुलढाणाच्या क्रमवारीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. २०२० ते २०२४ या कालावधीत जिल्ह्यांतील बँक खात्यांच्या ऋणमर्यादेत वाढ झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यांतील बँक खात्यांची संख्या आणि कर्जवितरण या दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. ही प्रगती आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी पोषक आहे.
पाण्याची अनुपलब्धता अडसर
पाण्याची अनुपलब्धता विकासातील मोठा अडसर ठरला आहे. त्यामुळे ८७ हजार ३४३ कोटींच्या वैनगंगा- नळगंगा प्रकल्पाला गती देणेही आवश्यक आहे.
परकीय चलन सुविधा
जिल्ह्यातील निर्यातदारांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार करण्यासाठी मलकापूर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या लघू व मध्यम उद्योग शाखेत परकीय चलन सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या शाखेच्या माध्यमातून निर्यातदारांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार मलकापूरमध्येच करता येणार आहे. यापूर्वी परकीय चलन व्यवहारांसाठी अकोला येथे जावे लागत होते. त्यामुळे वेळ, पैसे आणि अतिरिक्त परिश्रमाची बचत झाली आहे. आर्थिक व्यवहार वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. परकीय चलन बिलांची परतफेड (फॅारेक्स बिल रिडेम्पशन) स्थानिक पातळीवरच करता येणार आहे.
एमआयडीसीचा विकास काळाची गरज
’ सध्या जिल्ह्यात ६७३ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र वाढविण्यावर लोकप्रतिनिधींसह शासनाने भर देणे काळाची गरज आहे. उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पाण्याची सुविधा गरजेची आहे. समृद्धी महामार्ग, सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधण्यास मदत होणार आहे. ’ सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योगासाठी पाणी आरक्षित करणे अपेक्षित व आवश्यक आहे. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजक, व्यापारी, निर्यातदारांना राज्य शासनाने पाठबळ देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
