सुहास बिऱ्हाडे बुलेट ट्रेनच्या मुद्दय़ावरून राज्य शासन आणि वसई विरार महापालिकेत निर्माण झालेल्या संघर्षांत राज्य शासनाने बाजी मारली आहे. वसई विरार शहरातून जाणार्म्या बुलेट ट्रेनला विरोध करणारा वसई विरार महापालिकेचा ठराव अखेर शासनाने कायमस्वरूपी विखंडीत केला आहे. यामुळे शहरातून बुलेट ट्रेन जाण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. पालिका प मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील १४ गावातून जाणार आहे. १७ किलोमीटर लांबीच्या या बुलेट ट्रेनमुळे शहरातील ३० हजार ४५९ हेक्टर क्षेत्र बाधीत होणार आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे वसईतील स्थानिक भूमीपुत्र आणि शेतकरी विस्थापित होणार असल्याने वसई विरार महापालिकेने या बुलेट ट्रेनला विरोध केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी विकास आराखडयात रेखांकने आणि प्रकल्पबाधितांनना विकास हस्तांरण हक्क द्यवे असे राज्य शासनाने पालिकेला प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र पालिकेने राज्य शासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. राज्य शासनाने आपल्या विशेषअधिकाराने पालिकेचा हा प्रस्ताव तात्पुरता रद्द केला होता आणि पालिकेला अभिवेदन करण्यास सांगितले होते. पालिकेने केलेले अभिवेदन आणि तत्कालीन आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायानंतर राज्य शासानाने पालिकेचा विरोध विखंडीत केला आहे. वसई विरार महापालिकेने बुलेट ट्रेनला केलेला विरोधाचा प्रस्ताव हा व्यापक लोकहिताच्या विरूध्द असल्याने तो महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाती कलम ४५१(३) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारात अंतिमत: म्हणजे कायमस्वरूपी विखंडीत करण्यात येत असल्याचे राज्याचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी जाहीर केले आहे. तसा शासन निर्णयम् प्रसिध्द करम्ण्यात आला आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बुलेट ट्रेनला विरोध करताना अनेक मुद्दे मांडले होते. त्यात हा प्रकल्प स्थानिकांना उध्दवस्त करणारा आहे, सर्वसामान्यांना उपयोगाच नाही तसेच प्रकल्पाखालील जमिनींचे मालक अथवा भोगवटाधारक कोण आहेत, हे ठरविणे अवघड असल्याचे नमूद केले होते. राज्य शासनाने हे सर्व मुद्दे फेटाळताना हा प्रकल्प लोकहिताचा असल्याचे म्हटले आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे तसेच या उपप्रदेशाची आर्थिक उन्नती होणार असल्याचे म्हटले आहे. मंजूर विकास आराखडय़ामध्ये समाविष्ट असलेल्या रस्ते आणि आरक्षणाला विकास हस्तांतरण शुल्क देण्याची तरतूद असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बुलेट ट्रेनसाठी विकास हस्तांतरण शुल्क (टिडीआर) देऊ नये सांगून बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यावर तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी मात्र कशासनाच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी असा अभिप्राय दिला होता. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव लोकहिताविरूध्द असल्याने कारवाई करण्याच्या सूचनाही केली होती. राज्य शासनाने पालिकेचा विरोध मोडीत काढल्यानंतर जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होणार आहे. बुलेट ट्रेन अशी जाणार या बुलेट ट्रेनचा मार्ग पालघर जिल्ह्यतून जाणार असून जिल्ह्यतील एकूण ७३ गावे बाधित होणार आहेत. त्यात वसई तालुक्यातील विरार, कोपरी, चंदनसार, नालासोपारा येथील बिलालपाडा, मोरे, पोमण, मोरी, बापाणे, ससूनवघर, नागले, सारजा मोरी, नारिंगी, जुली बेट अशा एकूण २१ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यतील ७०.०९ हेक्टर जमीन संपादीत केली करणार आहेत. त्यात ६०. ४० हेक्टर खाजगी क्षेत्र , ७. ४५ हेक्टर वनक्षेत्र आणि २. २३ शासकीय जमिनीचा समावेश आहे. राज्य शासनाने सर्वसाधारण सभेने बुलेट ट्रेन विरोधात केलेला ठराव आता शासनाने कायमस्वरूपी विखंडित केल्याने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनातर्फे करण्यात येणार आहे - बी. जी. पवार, आयुक्त, वसई विरार महापालिका पालिकेने बुलेट ट्रेनच्या विरोधात केलेल्या ठराव पालिकेने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये राज्य शासनाने एक महिन्यासाठी निलंबित केला होता आणि अभिवेदन मागविले होते. पालिकेने मांडलेले मुद्दे राज्य शासनाने आता फेटाळले असून हा विरोधाचा ठराव कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. -संजय जगताप, नगररचनाकार, वसई विरार महापालिका
