scorecardresearch

“भाजपा सौदेबाजी करत नाही”, निलंबित १२ आमदारांच्या मुद्द्यावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया!

बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली

“भाजपा सौदेबाजी करत नाही”, निलंबित १२ आमदारांच्या मुद्द्यावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया!
देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी सवांद साधला

राजीव सातव यांच्या निधनानंतर राज्यसभा सदस्यपदाच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होत असून त्यासाठी काँग्रेसकडून रजनी पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आज रजनी पाटील यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर, भाजपने या निवडणुकीसाठी उमेदवार उभा करणार असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सागर निवासस्थानी भेट घेत राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली. या भेटीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी सवांद साधला. 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आज बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी माझी भेट घेतली. त्यांनी मला राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी विनंती केली आहे. याबाबत कोअर कमेटी, प्रदेशाध्यक्ष या सगळ्यांशी चर्चा करु नंतर निर्णय घेऊ, असे मी त्यांना सांगितले आहे. यामध्ये १२ आमदारांचा विषय झाला नाही. भाजपा सौदेबाजी करत नाही. काही जणांना अलीकडच्या काळामध्ये पतंग उडवायची सवय झाली आहे. त्यामुळे (१२ आमदारांचा विषय) त्यांनी उडवलेल्या पतंगी आहेत. आमचे १२ आमदार ज्यांना निलंबित केले आहे, ते नियमबाह्य आहे. त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयात लढा देत आहोत. 

राज्यसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी काँग्रेस नेते फडणवीसांच्या भेटीला! फडणवीस म्हणतात…

राज्यात भयाचे वातावरण

डोंबिवलीत एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याचा घटनेवर देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्यात भयाचे वातावरण तयार झाले आहे. डोंबिवली भाग जो एक शांत भाग समजला जातो तेथे ही घटना झाली आहे. राज्य सरकारने विशेष लक्ष घालण्याची आवश्यकता असल्याचे फडणवीस म्हणाले. 

राज्यपालांनी सरकारची चूक लक्षात आणून दिली

तसेच आज राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठवलेला सुधारित ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावर सही केली. यावर बोलतांना फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षण अध्यादेश हा जर पहिल्यांदा ज्या स्वरूपात होता त्या स्वरूपात केला असता तर न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली असती. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारची चूक लक्षात आणून दिल्यावर राज्य सरकारने सुधारित आदेश पाठवला होता ज्यावर सही झाली आहे. 

राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तो  इम्पीरिकल नाही तर सेंसेक्स डेटा आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत खुलासा झाला आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारने अध्यादेश काढला आहे. 

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या