बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग सदस्यांची संख्या बदलण्यात आली आहे. यानुसार मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. या सदस्यसंख्येवरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याची चर्चा रंगली होती. शिवसेनेनं ४ सदस्यांची भूमिका घेतली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र २ सदस्यांची भूमिका घेतल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, अखेर ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, राज्यात मुंबई वगळता इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग रचना स्वीकारण्यात आली आहे. मुंबईत मात्र एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल, असं यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले. जनतेच्या फायद्यासाठी निर्णय दरम्यान, हा निर्णय जनतेच्या फायद्यासाठी घेतल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. "सदस्यसंख्या जास्त असेल, तर जनतेसाठी विकासकामं करणं अधिक सुलभ होतं आणि कामं देखील वेगाने होतात. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे", असं एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले इतर निर्णय… • भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) • प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) • रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग) • नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग) • महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग) • सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग) • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग) • कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग) • गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग) • महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.(ग्राम विकास विभाग)
