जात वैधतेसाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ, शैक्षणिक प्रवेश रद्द होऊ नयेत म्हणून सरकारचा निर्णय

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील परिपत्रक काढले. त्यानुसार ४ सप्टेंबरपासून पुढील तीन महिन्यांत संबंधित विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. यापूर्वी २ जुलै २०२६ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार काही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, प्रमाणपत्र सादर करताना काही विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन आता आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सरकारने यावेळी तीन महिन्यांची मुदत अंतिम संधी म्हणून दिली आहे. त्यामुळे या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पुढे पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुन्हा मुदतवाढीची वेळ का आली?

जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने प्रवेश प्रक्रियेच्या काळात विद्यार्थ्यांसमोर ही अडचण वारंवार निर्माण होत आहे. मागील शैक्षणिक वर्षातही याच कारणामुळे सरकारला मुदत वाढवावी लागली होती. जात पडताळणी समित्यांकडे प्रकरणे प्रलंबित राहणे, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असणे आणि त्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेळ लागणे, हीदेखील प्रक्रिया लांबण्याची कारणे आहेत.