मुंबई: सीबीएसई, आसीएसई, आयबी तसेच अन्य खासगी बोर्डाच्या शाळांकडून मनमानी केली जाते. पालकांना महागडी पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे अवाजवी शुल्क आकारून सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत विधान परीषदेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला. यावर सरकारकडून उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या शाळांना मान्यता केंद्र सरकार देते. मात्र त्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) राज्य सरकारकडून दिले जाते. या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सरकार घेईल तसेच या शाळांसंदर्भातील तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल अशा शब्दांत आश्वस्त केले.
सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकान, विक्रेते आणि वितरण केंद्रांमधून वह्या-पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याबाबत सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री पंकज भोयर यांनी विद्यार्थी आणि पालकांना शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाईल. यापूर्वीही काही शाळांवर कारवाई करण्यात आली असून, यापुढेही नियमभंग करणाऱ्या संस्थांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील असे आश्वासन दिले. या शाळांवर सरकारचे थेट नियंत्रण मर्यादित असले तरी भविष्यात ना-हरकत (एनओसी) देताना शासनाच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात येईल. अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित शाळेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीबीएसई शाळांतही बालभारती
सभागृहात सदस्यांनी अनेक सीबीएसई शाळांकडून बालभारतीच्या पुस्तकांऐवजी खासगी प्रकाशनांची महागडी पुस्तके सक्तीने विकली जात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे पालकांची आर्थिक लूट होत असून शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभाग आणि संबंधित केंद्रीय संस्थांशी समन्वय साधून या शाळांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात आली असता राज्यातील सीबीएसई आणि इतर बोर्डांच्या शाळांमध्येही बालभारतीची पुस्तके वापरण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत, यासाठी लवकरच समिती स्थापन करून आवश्यक धोरण तयार केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. सध्या बालभारती व एससीईआरटी राज्य मंडळासाठी शैक्षणिक साहित्य तयार करतात; मात्र इतर बोर्डांमध्येही त्याचा वापर वाढविण्याचा विचार सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.
तक्रारींच्या निवारणासाठी अधिकारी
पालकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी प्रत्येक उपसंचालक कार्यालयात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णयही मंत्र्यांनी जाहीर केला. पालकांना या अधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करता येईल. तक्रार प्राप्त होताच संबंधित शाळेची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय, स्वयं वित्तसहाय्य कायद्यांतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात त्यांनी दिली. सभागृहातील सदस्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचा समितीच्या कार्यपद्धतीत समावेश केला जाईल, असेही सरकारने सांगितले.
आठवीच्या पुस्तकांसाठी १० हजार रुपये
चर्चेदरम्यान सदस्यांनी खासगी शाळांकडून विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत, केवळ चौकशी नव्हे तर गरज पडल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. एका शाळेने आठवीच्या पुस्तकांसाठी सुमारे ३७४४ ऐवजी ९८१९ रुपये आकारल्याचे उदाहरण देत ही सरळ फसवणूक असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच शासनाच्या नियमानुसार पालक समितीची संमती न घेता फीवाढ करणाऱ्या शाळांवरही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी आतापर्यंत आठ शाळांवर कारवाई झाल्याची माहिती देत, यापुढेही ठोस तक्रारी मिळाल्यास तत्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या परिसरातील अशा शाळांची माहिती सरकारला दिल्यास विलंब न करता कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
