सांगली : केंद्रिय अर्थसंकल्पामध्ये शेतकर्‍यांसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हाती फारसे काही पडणार नाही अशी टीका राज्याचे माजी अर्थमंत्री आमदार जयंत पाटील यांनी केली, तर गरीब, शेतकरी, महिला, तरूणांच्या आकांक्षाना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी व्यक्त केली. केंद्रिय अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आल्या.

आमदार पाटील म्हणाले, आयातीवर अधिक अवलंबून न राहता देशातंर्गत उत्पादनाना प्रोत्साहन देण्याचा अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, मात्र, गेल्या चार वर्षापासून आत्मनिर्भर भारत याची फलश्रुती काय याची माहिती त्यांनी दिेलेली नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारने चार वर्षापुर्वी केली होती. मात्र यामध्ये फारसे यश आल्याचे दिसत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी आणि मुंबई, पुणे शहरासाठी फारसे काही मिळालेले नाही. पर्यटनवाढीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे अर्थमंत्र्यांनी याकडे लक्ष दिले आहे. दुर्मिळ खनीज उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय योग्य असला तरी यासाठी करण्यात आलेली ४० हजाराची तरतूद तोकडी आहे. पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत असताना स्मार्ट सिटी योजनेचे काय झाले असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

अर्थसंकल्प सादर केला जात असताना शेअर बाजार कोसळत आहे. उद्योजकांना या अर्थसंकल्पामधून काही तरी प्रोत्साहन मिळायला हवे होते. ते मिळाले नसल्याने शेअर बाजारात पडसाद उमटले. मंदिरासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मंदिरे कोणती? ते पूजा करतात ती असतील तर इतरांच्या मंदिराचे काय असाही प्रश्‍न आमदार पाटील यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, केंद्रिय अर्थसंकल्पाचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी स्वागत केेले असून हा सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी पूरक अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. सबका साथ, सबका विकास या घोषणेनुसार अर्थसंकल्प सादर झाला असून समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना या अर्थसंकल्पातून देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. युवकांना स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून नवीन उद्योजकांसाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे मत आमदार गाडगीळ यांनी व्यक्त केले आहे. तर भाजपचे संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे यांनी महिला बचत गटासाठी विशेष तरतुदीमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील असा विश्‍वास व्यक्त केला. सिंचन योजनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण शेतीविकासासाठी आणि शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पोषक ठरेल असेही त्यांनी सांगितले.