अहिल्यानगर: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांचे गणवेश, पुस्तके, शालेय साहित्य यासाठी दरवर्षी मोठा निधी देण्यात येतो. मात्र, त्यानंतरही सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत अपेक्षित वाढ दिसून येत नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने शाळा आणि विद्यार्थ्यांचे सामाजिक सर्वेक्षण (सोशल ऑडिट) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार राज्यातील १३ हजार शाळांतून असे सर्वेक्षण सूरू करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या सर्वेक्षणात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर व श्रीगोंदा तालुक्यातील ७१२ शाळांचा समावेश आहे. राज्यात सर्वेक्षण होणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत. राज्यात सर्व जिल्ह्यात एकाचवेळी सर्वेक्षण सुरू आहे.
सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेले पथक हे शाळा पातळीवर जावून त्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या निधीतून भौतिक सुविधा उभ्या राहिल्या की नाहीत. तेथे गणवेश, पाठ्य पुस्तके आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य पोहच झाले की नाही. याची माहिती थेट विद्यार्थी, पालक यांच्याकडून घेत आहे. या सामाजिक सर्वेक्षणात घेण्यात येणारी माहिती केंद्र सरकारने विकसीत केलेल्या अॅपमध्ये भरण्यात येत असून संबंधीत शाळेच्या व्यवस्थापन समितीसमोर घेण्यात आलेल्या माहितीचे वाचन करण्यात येत आहे. तपासणी करण्यात आलेल्या शाळांचे लवकर तालुका पातळीवर जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शता सोसायटीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. समग्र शिक्षण योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ६५ हजार शाळांना दिल्या जाणार्या लाभांचे सर्वेक्षण होईल. पहिल्या टप्प्यात राज्यात १३ हजार शाळांमध्ये या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून एकूण शाळांच्या २० टक्के शाळांची यासाठी निवडही करण्यात आली आहे. नगर जिल्ह्यात संगमनेर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील ७१२ शाळांची या सर्वेक्षणासाठी निवड करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून शाळा दुरुस्ती, गणवेश, पुस्तके आणि इतरही कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येतो. परंतु अनेकदा राज्यांकडून जिल्हास्तरावर वेळेत निधी देण्यात येत नाही तसेच राज्याने वेळेत निधी दिल्यास शिक्षण विभागाकडून तो खालच्या स्तरावर वितरित करण्यात येत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना गणवेश व पुस्तके पहिल्यात दिवशी मिळत नाही, किंवा पुरेशी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होत नाहीत तसेच दोन गणवेशाऐवजी एकच उपलब्ध होतो. मात्र, कागदोपत्री सर्वच विद्यार्थ्यांना ते मिळाल्याचे दाखवले जाते. शाळेच्या दुरुस्तीसह नवीन बांधकामासाठीही निधी देण्यात येतो. असे असतानाही शाळांची दुरवस्था झालेली असते.
आधुनिक साहित्य दिल्यावरही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होत नसल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. एकप्रकारे निधीचा अपव्यय होत असल्याचे मत केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे त्यांनी शाळांचे सामाजिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणार्या अडचणी, त्रास याची माहिती घेण्यात येणार आहे. यात आणखी काही सुधारणा हव्या का, याविषयी अहवालही केंद्र सरकारला पाठवला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
