गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन पांढरा कांद्यांच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर मात्र विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. जेष्ठ नेते शरद पवार आणि खासदार संजय राऊत यांनीही केंद्रावर निशाणा साधला होता. यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिसाला देण्याची मागणी करण्यात येत होती. यानंतर अखेर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. महाराष्ट्र राज्य हे कांदा निर्यातीसाठी मोठा पुरवठादार राज्य मानले जाते . मात्र, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्यांना योग्य दर मिळत नव्हते. अशातच केंद्र सरकारने गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याला परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काद्यांचे काय? असा सवाल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केले. हेही वाचा : “पंतप्रधान मोदी श्रीकृष्णासारखे सारथी, तर आम्ही…”, शिवसेनेच्या धैर्यशील मानेंचं विधान… याचबरोबर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. यानंतर केंद्र सरकारने अखेर महाराष्ट्रातील कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. आता श्रीलंका, भुतान, बांगलादेश, बहरैन, युएई, मॉरिशस या देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. आता जवळपास ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांद्यांची निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. ठेकेदारांना मालामाल करण्याचा डाव : संजय राऊत गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन सफेद कांद्यांच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले होते, "दोन हजार मेट्रिक टन गुजरातचा कांदा मुंबईच्याच न्हावा-शिवा पोर्टस् वरून परदेशात जाणार आहे. ऐन निवडणुकीत गुजरातच्या व्यापाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना मालामाल करण्याचा हा डाव आहे. महाराष्ट्राचा कांदा हा सडत आहे, त्याला भाव नाही. येथे तुम्ही निर्यातबंदी केली. पण गुजरातचा पांढरा कांदा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रिय आहे", अशी टीका संजय राऊत यांनी केली होती.
