स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका जवळ असून ओबीसींच्या आरक्षणावर टांगती तलावर आहे. त्यातच आता राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे. एबीपी माझ्याच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या या विषयाबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट झालं आहे. प्रशाकीय कारण आणि त्रुटींमुळे लोकसख्येंचा डेटा वापरता येणार नाही असं केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र या समितीची गेल्या पाच वर्षात कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. २०२१ ची जणगणना जातिनिहाय होण्यासाठी अनेक विधाने केली जात असली तरी केंद्र सरकारची याबाबत कुठलीही तयारी नाही हे स्पष्ट झाले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार २०२० साली निघालेल्या अधिसूचनेनुसार एससी एसटी डेटा गोळा केला जाईल आणि अन्य कोणत्याही जातीची माहिती गोळा केली जाणार नाही असे म्हटले आहे. नव्याने युक्तीवाद करण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाकडे चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणीवेळी काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असं देखील अजित पवार म्हणाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असं देखील अजित पवार म्हणाले आहेत. “केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
