मुंबई : अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक ऑक्टोंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या दौऱ्यावर येईल. केंद्रीय पथकासह केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीन ऑक्टोंबर रोजी पहिल्यांदा कर्नाटकाचा दौरा करणार आहे. कर्नाटकचा दौरा झाल्यानंतर राज्यात पाहणी केली जाईल. अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राष्ट्रीय कृषी संमेलन – रब्बी अभियान २०२६ च्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेत भरणे सहभागी झाले होते.
कमी पावसामुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी, समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय पथक ऑक्टोंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहे. त्यासह केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही पाहणी दौरा करणार आहेत. आगामी रब्बी हंगाम अडचणीत आला आहे. जमिनीतील ओलाव्याच्या कमतरता आहे. या परिस्थितीमुळे हरभरा, गहू, रबी ज्वारी, करडई तसेच विविध तेलबियांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हवामान बदल, पावसातील खंड, वाढते तापमान आणि अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा कृषी उत्पादनावर थेट परिणाम होत असल्याने हवामान व उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांच्या आधारे नव्याने कृषी नियोजन करण्याची गरज आहे. यंदा पावसातील मोठ्या खंडामुळे काही पिके वरून हिरवी दिसत असली तरी त्यामध्ये अपेक्षित उत्पादन नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यंदा पीक विमा योजनेत केवळ उपग्रह प्रतिमांच्या अहवालाच्या आधारे उत्पादनाचा अंदाज न घेता प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी ही भरणे यांनी केली.
सुक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरणासाठी हजार कोटींची मागणी
कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत किमान ५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. दुष्काळी स्थितीमुळे सूक्ष्म सिंचन योजनेला गती देण्याची गरज आहे, त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी द्यावा. आगामी रबी हंगामासाठी १० लाख रब्बी ज्वारी बीज मिनी किट्स केंद्र सरकारने द्यावे. बियाणांच्या पुरवठ्यामुळे रब्बी हंगामात ज्वारीची लागवड वाढून पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होईल, असेही भरणे म्हणाले.
‘टीम ॲग्रीकल्चर’च्या भावनेने काम करा : चौहान
देशातील काही राज्यांत दुष्काळीची स्थिती आहे. अशा काळात देशाची अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र व राज्यांनी ‘टीम ॲग्रीकल्चर’च्या भावनेने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. शेतकरी आणि देशाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत केंद्र व राज्यांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे, त्यासाठी दर महिन्याला दूरदृष्य प्रणालीद्वारे राज्यांसोबत नियमित आढावा बैठका घेण्यात येईल. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे, असेही केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.
