|| मोहन अटाळकर अमरावती : मेळघाटात अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये कु पोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झालेले असले, तरी धोका अजूनही पूर्णपणे टळलेला नाही. कु पोषणाची समस्या हाताळण्यासाठी आरोग्य विभागापासून ते महिला व बालविकास विभागापर्यंत डझनावरी योजना राबवून झाल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये मेळघाटात दहा हजारांवर बालकांचा मृत्यू झाला आहे. मेळघाटात सद्य:स्थितीत सुमारे तीन हजारांवर बालके ही अतितीव्र कु पोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) या श्रेणीत आहेत. राज्यात दरवर्षी होणाऱ्या बालमृत्यूतील ४० टक्के बालमृत्यू हे जून, जुलै, ऑगस्ट या तीन महिन्यांमध्ये होतात. त्यामुळे आता मेळघाटात कु पोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्याचे आव्हान आहे. रोजगारासाठी होणारे आदिवासींचे स्थलांतर, पावसाळ्यात दुर्गम भागातील गावांचा रुग्णालयांशी तुटणारा संपर्क, दूषित पिण्याचे पाणी आणि जोखमीच्या वेळी पारंपरिक पद्धतीने के ले जाणारे, गावातील वैद्य आणि भूमकाकडून होणारे उपचार यामुळे पावसाळयात बालमृत्यू वाढतात, हे दिसून आले आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर रोजगारासाठी आदिवासी मेळघाटच्या बाहेर स्थलांतरित होत असतात. पावसाळ्याच्या तोंडावर ते गावी परततात. स्थलांतराच्या काळात बाळांची आबाळ होते. हे आदिवासी कु टुंब मेळघाटात परतल्यानंतर लहान मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. मेळघाटातील दुर्गम गावाचे जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर हे जवळपास १५० किलोमीटर आहे. पावसाळयात तर मेळघाटातील सुमारे ३२ गावांचा संपर्क कायम तुटतो. अशावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहचणे आदिवासी कु टुंबांना शक्य होत नाही, त्यामुळे गावातील भूमकाकडून उपचार करून घेतले जातात. सरकारकडून अनेक योजना कु पोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. गर्भवती, स्तनदा माता आणि बालकांना पूरक पोषण आणि आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रितपणे आणि समन्वयाने पुरविल्या, तरच हा प्रश्न सोडवता येईल, हे लक्षात घेऊन अंगणवाडी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय या विविध पातळीवर उपाययोजना करणे गरजेचे असते. त्यामुळेच अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) स्थापन करून ‘सॅम’ श्रेणीतील बालकांवर उपचार करण्याचा निर्णय दहा वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. या योजनेत अतितीव्र कु पोषित बालकांना महिनाभर अंगणवाडीत ठेवले जाते. खास ऊर्जायुक्त पौष्टिक आहारासह वैद्यकीय सल्ला दिला जातो. या योजनेतअंतर्गत राज्यात गेल्या वर्षी ८ हजार २०१ अतितीव्र कु पोषित बालकांवर ८.६४ कोटी रुपये खर्च झाला. सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या निधीतून राज्यात व्हीसीडीसी योजना सुरू होती. पण, मध्यंतरीच्या काळात यासाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी बंद झाल्याने ही योजना बंद करण्यात आली. पाच वर्षांपूर्वी ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली. पण, करोना संकटकाळात टाळेबंदीमुळे ग्राम बालविकास केंद्रांचे रूपांतर गृहआधारित ग्राम बालविकास केंद्रात करण्यात आले. फिरती वैद्यकीय पथके आदिवासी भागातील माता मृत्यूप्रमाण आणि अर्भक मृत्युदर कमी व्हावेत, या उद्देशाने राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ८ हजार ४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येते. त्यात मेळघाटचाही समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात २८१ फिरती वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह प्रशिक्षित रुग्णसेवक आणि वाहन यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कु पोषित आणि आजारी बालकांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरविण्याची आणि आवश्यकतेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी या पथकांवर आहे. मेळघाटात अशी ७ पथके आहेत. मेळघाटातील ‘सॅम’ आणि ‘मॅम’ श्रेणीतील मुलांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी), बालविकास केंद्र (सीटीसी)आणि पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी) तत्काळ सुरू करण्याची गरज आहे. प्रशासनाच्या अहवालानुसार मेळघाटात ‘सॅम’मधील मुलांची संख्या ३४९ तर ‘मॅम’मधील मुलांची संख्या २६७७ इतकी आहे. ‘सॅम’श्रेणीतील बालकांच्या आरोग्याचा धोका टाळण्यासाठी व्हीसीडीसी, सीटीसी आणि एनआरसी या सुविधांचा लाभ सर्व मुलांना दिला पाहिजे. कदाचित प्रशासकीय अडचणींमुळे या सुविधा सुरू करण्यात अडचणी आहेत, असे दिसते. -अ‍ॅड. बंड्या साने, सदस्य, गाभा समिती.
