गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकारण चांगलंच तापलं आहे. विशेषत: आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घ्यायला परवानगी दिल्यामुळे विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारवर अपयशाचं खापर फोडलं आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच मध्य प्रदेशला जी परवानगी मिळाली, ती महाराष्ट्राला मिळू शकली नाही, अशी टीका भाजपाकडून केली जात आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारवर टीका करताना थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचीच मागणी केली आहे. "ही ओबीसी आरक्षणाची राजकीय हत्या" "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवले. पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरुपी गंभीर नुकसान केले आहे", अशा शब्दांत चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. "म.प्र. सरकारने तिहेरी चाचणी केली, पण महाराष्ट्रात…" "ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये अशी ही तिहेरी चाचणी आहे. त्यामध्ये एम्पिरिकल डेटा गोळा करणे व प्रमाण ठरविणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब तो पूर्ण करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली व ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळविले. पण महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षे झाली, तरी एम्पिरिकल डेटाचा पत्ता नाही. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अपयश आहे", असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मराठा समाजाला सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले. आमच्या सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले व आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आमचे सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली नाही. तथापि, राज्यात जनादेश डावलून महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ढिलाई केली. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली व नंतर ते रद्द केले", असं देखील ते म्हणाले. "महाविकास आघाडीमुळे सर्वच घटकांचे नुकसान" "आता राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीतही महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणात घोळ केला. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल टाकले नाही. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमुळे समाजाच्या सर्व घटकांचे नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे", अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
