महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष राहिलेल्या जगदंबा संस्थानाला पुन्हा शासकीय जमीन ; शासकीय प्रेस नोटमध्ये जमीन किती दिली याचा उल्लेख टाळला

बावनकुळे यांचा कामटी हा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघातील कोराडी येथील जमिनीवर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यानुसार बांधकामे करण्यात आली असून या सर्वांचे व्यवस्थापन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान यांच्याकडून केले जाते. या जमिनी शासनाकडे असल्याने त्यावर होणारा खर्च संस्थेला ताळेबंदात दाखविणे अशक्य होते, असे संस्थानचे म्हणणे होते.

नियोजनबध्द व्यवस्थापन तसेच देखभाल दुरूस्तीसाठी या जमिनी ३० वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेतत्त्वावर मिळाव्यात, अशी राज्य शासनाकडे संस्थानने मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाच्या प्रचलित वार्षिक भाडेपट्टा आकारणी तत्त्वानुसार म्हणजे एक रुपया या नाममात्र दराने या जमिनी संस्थानला देण्यास मान्यता देण्यास मंजुरी दिली आहे.

वर्ष २०२४ मध्ये बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला ५ हेक्टरचा भूखंड महसूल विभागाकडून नाममात्र दरात बहाल करण्यात केला. तेव्हा हा भूखंड या संस्थेस देण्यास वित्त व महसूल खात्याने आक्षेप घेतला होता. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान ही शैक्षणिक बाबींसाठी काम करणारी संस्था दिसत नाही, असे वित्त विभागाचे म्हणणे होते. त्या जमिनीची किंमत रेडी रेकनर दरानुसार ५ कोटी इतकी होती. कोराडीचे श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान ब दर्जाचे तीर्थक्षेत्र आहे.

ही जमीन देण्यावरुन बावनकुळे यांच्यावर मोठ टीका झाली हाेती. तेव्हा बावनकुळे हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. महसूलमंत्री राधाकृष्ण  विखे पाटील होते आणि वित्त मंत्री अजित पवार होते.  ५ हेक्टर जमीन श्री जगदंबा संस्थानला दिल्याप्रकरणी विरोधी आमदारांनी सरकारवर टीका केली होती. आश्चर्य म्हणजे माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने जारी केलेल्या मंत्रिमंडळ वृत्तामध्यये किती जमीन संस्थानला देण्यास मंजुरी दिली याची माहिती दिलेली नाही.