सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून प्राप्त झालेल्या १३५ निवेदनांपैकी ९० टक्के प्रश्न हे जिल्हा स्तरावरच सुटण्यासारखे आहेत. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील प्रश्नांचा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठका घेऊन निपटारा करावा व नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. कणकवली येथे आयोजित ‘महास्वराज्य अभियाना’त नागरिकांची निवेदने स्वीकारल्यानंतर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, आमदार प्रमोद जठार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “जिल्ह्यातील नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी थेट मंत्र्यांपर्यंत निवेदने घेऊन यावे लागणे हे प्रशासकीय कामाच्या दृष्टीने योग्य नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिक लोकाभिमुख काम करण्याची गरज आहे.”
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रमुख सूचना
दुपारी ३ ते ५ भेटीची वेळ निश्चित करा: प्रांताधिकारी, तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमिअभिलेख आणि मुद्रांक अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना भेटण्यासाठी आपल्या कार्यालयाबाहेर तसे फलक लावावेत. कामात टाळाटाळ नको असे सांगत त्यांनी कायदेशीर चौकटीत बसणाऱ्या अर्जांवर तात्काळ निर्णय घेऊन आदेश पारित करावेत. जे अर्ज नियमात बसत नाहीत, त्यांना तसे स्पष्ट कळवावे, मात्र पूर्ण होणाऱ्या कामांमध्ये टाळाटाळ करू नये, असे सांगितले.
आमदार निलेश राणे यांनी सुचवलेले आकारीपड, वनसंज्ञा आणि कबुलातदार गावकर यांसह विविध ५ विषयांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ शासनाकडे पाठवावेत, असे त्यांनी आदेश दिले. ते म्हणाले,पुढील महिन्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल. पुढील दोन महिन्यांनंतर जिल्ह्याचा दौरा करताना मंत्र्यांकडे एकही स्थानिक निवेदन येणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या पॅटर्नप्रमाणे जिल्ह्यात अंमलबजावणी करून तालुका व जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी थेट नागरिकांमध्ये जाऊन प्रश्न सोडवावेत, अशी कडक ताकीदही त्यांनी या वेळी दिली.
