मुंबई : अनुसूचित जातींमध्ये १० टक्के लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील चर्मकार समाजाने अखेर उपवर्गीकरणाच्या मैदानात उडी घेतली असून ठाम विरोध स्पष्ट केला आहे. उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नी बौद्ध समाज करत असलेल्या लढ्यास साथ देण्याचा निर्णय चर्मकार समाजातील नेत्यांनी व्यक्त केला असून मुंबईत लवकरच चर्मकार समाज व्यापक आंदोलन छेडणार आहे.
अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचा अ, ब, क, ड वर्गीकरणाचा विषय अंतिम टप्प्यात आहे. बौद्धांनी त्यास विरोध केला असून मातंगाची उपवर्गीकरणाची आग्रही मागणी आहे. चर्मकार समाजाची भूमिका तळ्यात-मळ्यात होती. आळंदी येथे शुक्रवारी चर्मकार समाजातील नेत्यांची राज्यव्यापी बैठक झाली. उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध करण्याचा या बैठकीत निर्णय झाला.
अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचा ‘बार्टी’ने केलेला तुलनात्मक अभ्यास अहवाल योग्य नाही. उपवर्गीकरणाबाबत न्या. बदर समितीच्या शिफारसी जाहीर करा. अनुसूचित जातींमधील मुख्य पाच जातींच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करा, आदी मागण्या या बैठकीत झाल्या.
बौद्ध समाजाने उपवर्गीकरण विरोधात उभारलेल्या आंदोलनास साथ देण्यात येईल. सरळसेवा आणि पदोन्नतीमधील अनुसूचित जातींचा अनुशेष बाकी आहे. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळे २०२७ च्या जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा विषय पुढे नेणे याेग्य राहील, असे बैठकीत ठरले. उपवर्गीकरणाचा निर्णय सरकारने रेटल्यास रस्त्यावर उतरुन हाणून पाडण्यात येईल. तसेच मुंबईत याप्रश्नी महाआंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
चर्मकार समाजाच्या राज्यात सर्वाधिक २८ पोटजाती आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या १६ योजनांचा लाभ बौद्धानंतर चर्मकार समाजाला झाल्याचा निष्कर्ष साळवे अहवालात काढण्यात आला आहे. चर्मकार समाजातील आमदारांची संख्या नऊ आहे. आजपर्यंत चर्मकार समाजाने शिवसेनेला झुकते माप दिले आहे. अनुसूचित जातींमध्ये संपन्नावस्थेत असलेल्या चर्मकार समाजाला उपवर्गीकरण लाेकसंख्येच्या निकषांवर झाल्यास आरक्षणातील टक्का घसरण्याची भीती वाटते.
आळंदीच्या बैठकीला माजी समाज कल्याण मंत्री बबनराव घोलप, चर्मकार संघाचे अध्यक्ष संजय खामकर, संत रोहिदास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कांबळे, माजी आमदार बाबूराव माने, अखिल भारतीय धर्मसंघटनचे अध्यक्ष सुखदेव वाघमारे, राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम कारंडे, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे राहूल डंबाळे, हराळे वैष्णव समाज धर्मशाळा संस्थानचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्यासह दोनशे प्रतिनिधी उपस्थित हाेते.
लोकसंख्या घटली कशी
१९६१ च्या जनगणेमध्ये चर्मकार जातीची राज्यातील लोकसंख्या २३ टक्के होती. १९८१ मध्ये १८ टक्के झाली. १९९१ मध्ये १२ टक्के नोंदली गेली आणि २०११ च्या शेवटच्या जनगणनेमध्ये १० ती टक्क्यावर घसरल्याचे जनगणनेची आकडेवारी आहे. इतर जातींची लोकसंख्या वाढत असताना आमची लोकसंख्या कमी कशी झाली, यासंदर्भात चर्मकार नेत्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
भारताची राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ८ महिने जाहीर केली होती. मग, न्या. बदर समितीच्या शिफारशी का लपवल्या जात आहेत. चर्चा झाल्याशिवाय उपवर्गीकरण करण्यास चर्मकार समाजाचा विरोध आहे. – बबनराव घोलप, माजी मंत्री व भाजपचे प्रदेश निमंत्रक.
