अहिल्यानगर : युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील इंधनाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी यापुढेही रॉकेल वितरण कायमस्वरूपी ठेवले जाणार आहे. राज्यासाठी ३.५ हजार किलोलीटर रॉकेल कोटा उपलब्ध आहे. वितरणात काही अडचणी आहेत, मात्र रॉकेल वितरण बंद केले जाणार नाही, असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
मंत्री भुजबळ आज, शुक्रवारी दुपारी अहिल्यानगर शहरात थांबले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. भुजबळ यांनी सांगितले की, युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधनाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला अधिक इंधन उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु इतर देशांसारखी आपल्याकडे गंभीर परिस्थिती नाही. न्यायालयाच्या संदर्भाने राज्यात रॉकेल वितरण थांबवले होते. मात्र आता न्यायालयाच्याच परवानगीने सद्य परिस्थितीत रॉकेल वितरण सुरू करण्यात आले आहे.
रॉकेल वितरणात अडचणी आहेत.
मध्यंतरी वितरण थांबवल्याने विक्रेत्यांची साखळी तुटली, ती पुन्हा निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. आत्तापर्यंत १०० मोठ्या वितरकांनी त्यासाठी होकार दिला आहे. जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. अर्ज केले आहेत ते मंजूर समजून त्यांनी वितरण सुरू करायचे आहे. रॉकेलवर चालणारी साधने उपलब्ध नाहीत, याकडे लक्ष वेधले असता, आता स्टोव्ह उपलब्ध होऊ लागलेले आहेत, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
‘टीसीएस’निमित्ताने कंपन्या राज्याबाहेर जाऊ नयेत
नाशिकमधील टीसीएस कंपनीमध्ये झालेला धर्मांतर व लैंगिक अत्याचाराचा घटनेविरोधात मोर्चे निघू लागले आहेत याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री भुजबळ म्हणाले, टीसीएस ही उत्तम कंपनी आहे. पोलिसांनीही कारवाई केलेली आहे. परंतु मोठ्या कंपनीमध्ये खाली काय चालले आहे हे वरच्या पातळीवर कळत नाही. या निमित्ताने कंपनीला बदनाम करणे योग्य नाही. टीसीएस कंपनीवर लोकांचा विश्वास आहे. यातून कंपन्या नाशिक किंवा राज्याबाहेर जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी.
नारी शक्ती विधेयक ऐतिहासिक
नारी शक्ती विधेयक ऐतिहासिक आहे., मतदारसंघाच्या पूनर्रचनेवरून विरोधकांच्या काही हरकती आहेत. परंतु महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हे पुढे टाकलेले पाऊल आहे, असा उल्लेख मंत्री भूजबळ यांनी केला. जनगणनेनंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी खुलासा केला आहे. जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणना व्हावी ही आमची मागणी मान्य झाली आहे.
मुस्लिम समाज ओबीसी आरक्षण लागू
मुस्लिम समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघू लागले आहेत, या संदर्भात बोलताना मंत्री भुजबळ म्हणाले, मुस्लिम समाजातील बागवान, मनियार, कुरेशी आदी ओबीसी समाजाला पूर्वीपासून आरक्षण लागू आहे. त्यांच्या आणखी काही मागण्या असतील तर लोकशाही आहे, बघूया काय होते आहे ते.
