राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज जळगावमध्ये ओबीसी परिषदेला प्रमुख उपस्थिती लावली. यावेळी भाषण करताना छगन भुजबळ यांनी जोरदार टोलेबाजी केली. तसेच, भाजपावर खोचक टीका करतानाच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारने समाजाचं, मुलांचं नुकसान केल्याची टीका देखील छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्याची ताकद संसदेकडे असताना ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर का निर्णय घेतला जात नाही? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. …म्हणून खासगी क्षेत्रातही आम्हाला आरक्षण हवं! ओबीसी समाजाला सरकारी नोकऱ्यांसोबतच खासगी क्षेत्रातही आरक्षण हवं, या भूमिकेचा यावेळी छगन भुजबळ यांनी पुनरुच्चार केला. "खासगी क्षेत्रातही आम्हाला आरक्षण हवंय कारण सगळंच आता खासगी होतंय. समता परिषदेने देखील याचा ठराव मागे मांडला होता. दोन जण विकतात, दोन जण खरेदी करतात. खलास. सगळे ताबा घेतायत. म्हणून मी काँग्रेसवाल्यांना सांगितलं की तुम्ही अजिबात सांगू नका की काँग्रेसनं अमुक केलं. त्यांना जर कळंल की काँग्रेसनं अमुक केलं, तर लगेच बेच दो. विकून टाकतील. अजिबात बोलू नका, गपचूप ठेवा", असं भुजबळ म्हणताच सभागृहात जोरदार हशा पिकला. “..सावध राहा बाबा, उद्या इन्कम टॅक्स घरी नाही आलं म्हणजे झालं”, ओबीसी परिषदेत छगन भुजबळांची टोलेबाजी! २००७ला मिळालेलं आरक्षण २०१७ला काढून घेतलं! दरम्यान, २००७ ला ओबीसी समाजाला मिळालेलं आरक्षण २०१७ ला काढून घेण्यात आलं, असं भुजबळ यावेळी म्हणाले. "२००६ साली रामलीला मैदानावर समता परिषदेचा ३ लाखांचा मेळावा झाला. त्यात केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये आम्हाला आरक्षणाची मागणी केली. २००७ मध्ये मी मंत्री असूनही जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसलो होतो. तेव्हा काँग्रेसचे मंत्री अर्जुनसिंह यांनी आम्हाला बोलवून ते आरक्षण दिलं. २०१७पर्यंत सुरू राहिलं. मी जेलमध्ये होतो. अचानक वाचलं की ते आरक्षण बंद झालं. २००७ ला मिळालेलं आरक्षण २०१७ला बंद केलं. दोन महिन्यांपूर्वी जेव्हा पुन्हा वाद झाला आणि निवडणुकांचं वातावरण तयार झालं, तेव्हा ताबडतोब केंद्र सरकारने जाहीर केलं की ओबीसींना केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देत आहोत. तुम्ही आरक्षण दिलं नाही, तुम्ही दिलेलं आरक्षण काढलं होतं. आमच्या विद्यार्थ्यांचं तुम्ही नुकसान केलं", असं भुजबळ म्हणाले. "राज्याला ओबीसी ठरवण्याचे अधिकार दिले. पण महाराज, ५० टक्क्यांच्या आत ओबीसी ठरवण्याचे अधिकार राज्याला होतेच. म्हणून पवास साहेबांनी आम्हाला आरक्षण दिलं. जे सगळ्या देशात होतं. १०२वी घटनादुरुस्ती करताना तुम्ही ते काढून टाकलं. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर तुम्ही त्यात बदल करून राज्यांना अधिकार दिल्याचं सांगितलं. ते होतेच. तुम्ही काढून घेतले. आर्थिक आधारावर ५० टक्क्यांच्या वर १० टक्के वाढवून दिले. ते ६० टक्के झालेच की. पण त्याच्यावर काही बोलत नाही. पण ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. कोर्टाचा आदेश बदलण्याची ताकद संसदेला आहे. मग ओबीसी आरक्षणावर का बदल करत नाही?" असा सवाल देखील भुजबळांनी यावेळी उपस्थित केला. ओबीसी समाजातीवर दुहीवर नाराजी दरम्यान, यावेळी बोलताना भुजबळांनी ओबीसी समाजात एकी नसल्याबद्दल नाराजी देखील व्यक्त केली. "या देशात साडेसात हजार जाती होत्या, आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्यांना चार गटांत विभागणी केली. एक ओपन, दुसरा ओबीसी, तिसरा दलित आणि चौथा आदिवासी. त्यातला सगळ्यात मोठा गट ओबीसींचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार किंवा भारत सरकार तुम्हाला जे देणार ते दलित म्हणून देणार, आदिवासी म्हणून देणार किंवा ओबीसी म्हणून देणार. सगळ्यांच्या जरी वेगववेगळ्या संघटना असल्या, तरी सगळे एकत्र आलात तरच ती ताकद दिसेल. ती ताकद उत्तर भारतात काहींनी दाखवली आणि तिथे ओबीसी सत्तेतही आले. इथे ओबीसीचा एक माणूस उभा राहिला, तर बाकीचे सगळे दुसरीकडे जातात. सगळे त्याच्या पाठिशी उभे राहात नाहीत आणि त्यामुळे हे दिवस बघावे लागतात. त्यामुळे तुमच्यात फोडा आणि राज्य कराचं धोरण भारत सरकार राबवतं", असं भुजबळ म्हणाले.
