मुंबई: आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधींशी सुसंवाद राखण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्याने विधानसभा विशेषाधिकार समितीने प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याची दखल घेत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट आदेश देताना आमदार, खासदारांना सन्मानाची वागणूक देण्याचे आदेश दिले आहेत. या लोकप्रतिनिधींची पत्रे, त्यांच्या भेटी तसेच कार्यक्रमांची निमंत्रणाबाबतच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असून तसे न केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे.
आमदार, खासदारांना सन्मानाची वागणूक देण्यासंदर्भात २०२५ पासून दोनदा राज्य सरकारकडून निर्देश देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही अधिकाऱ्यांकडून योग्य वागणूक मिळत नसल्याची नाराजी लोकप्रतिनिधींकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर विधानसभा विशेषाधिकार समितीने याविषयी प्रशासनाला सूचना दिल्या. या सूचनांनुसार मुख्य सचिवांकडून सर्व प्रशासकीय विभागांना याविषयीच्या आदेशांची अंमलबाजवणी करण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. यानुसार अधिकाऱ्यांना आता आमदार, खासदारांच्या पत्रव्यवहारांकडे आता दुर्लक्ष करता येणार नाही. विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांनी पाठविलेल्या पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करून जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पत्रव्यवहारासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात स्वतंत्र भौतिक अथवा संगणकीकृत नोंदवही ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पत्र पाठविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे नाव, पत्राची तारीख, पत्र कार्यालयात प्राप्त झाल्याची तारीख, त्यावर दिलेल्या अंतरिम किंवा अंतिम उत्तराची तारीख आणि शेरा अशा बाबींची नोंद ठेवावी. ई-ऑफिसमध्येही संबंधित पत्राची नोंद ‘खास अतिथी भागात’ करण्याचे निर्देश आहेत. बदली आणि पदोन्नतीसारखे विषय वगळता प्रत्येक विभाग किंवा कार्यालय प्रमुखाने दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यायचा आहे. दूरध्वनीवर संपर्क साधतानाही आदरपूर्वक संभाषण करण्याबाबतही अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे.
महिन्यातील दोन दिवस राखीव
क्षेत्रीय विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या क्षेत्रातील आमदार-खासदारांच्या भेटी आणि त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा वेळ राखून ठेवावा. ही वेळ आधीच जाहीर करून संबंधित लोकप्रतिनिधींना लेखी स्वरूपात कळवावी लागणार आहे. मात्र, तातडीच्या आणि अपरिहार्य कामांसाठी लोकप्रतिनिधींना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेता येणार आहे.
शासकीय कार्यक्रमांत लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण
स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन आदी कार्यक्रमांमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील केंद्रीय व राज्यातील मंत्री, पालकमंत्री तसेच सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांसह महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांना निमंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यक्रमपत्रिकेत त्यांची नावे योग्य पद्धतीने आणि राजशिष्टाचारानुसार छापणे तसेच आसनव्यवस्थाही त्यानुसार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींना कोणताही भेदभाव न करता कायदा, नियम आणि परिस्थितीनुसार सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक देणे अपेक्षित असल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दूरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनीवरून संवाद साधतानाही आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचार पाळण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
