मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज मुंबईत मोठा मोर्चा निघणार असतानाच, ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची बातमी समोर आली होती. मात्र, CJP ने या सर्व बातम्या फेटाळून लावत ही ‘फेक न्यूज’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दिपके यांनी स्वतः कारमधील एक सेल्फी सोशल मीडियावर शेअर करत आपण सुरक्षित असून आंदोलन ठरलेल्या वेळेतच होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. या संदर्भातील वृत्त ‘हिंदूस्तान टाइम्स’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर CJP तर्फे मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे निदर्शने केली जाणार आहेत. या आंदोलनाच्या काही तास आधी गुरुवारी रात्री अभिजीत दिपके यांना मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

“ज्ञानेश कुमारांच्या पारदर्शक निवडणुकीइतकीच ही बातमीही खोटारडी!”

या वृत्तावर जोरदार पलटवार करत CJP ने आपल्या अधिकृत ‘X’ (ट्विटर) हँडलवरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर निशाणा साधला. “जशी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्याची घोषणा खोटारडी आहे, तितकीच ही बातमीही पूर्णपणे फेक (खोटी) आहे,” असा टोला CJPने लगावला आहे.

दुसरीकडे, दिपके यांनी अटकेच्या वृत्ताला पूर्णविराम देत स्वतःचा कारमधील एक सेल्फी फोटो पोस्ट केला. गुरुवारी मरीन ड्राईव्हवर हातात फलक घेऊन उभे असताना महिला पोलीस अधिकाऱ्यासह आलेल्या पथकाने दिपके यांना पोलीस व्हॅनमध्ये बसवून ठाण्यात नेल्याचा दावा संबंधित वृत्तात करण्यात आला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर काही मिनिटांतच ते बाहेर पडल्याचेही त्यात म्हटले होते. मात्र, CJPने या केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आज शिवाजी पार्कवर आंदोलन; काय आहेत प्रमुख मागण्या?

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि मतदार याद्यांमधील प्रश्न उपस्थित करत CJP ने २ ऑक्टोबर रोजी (आज) दुपारी ४ वाजता दादर येथील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क’ (गेट क्र. ६ जवळ) आंदोलनाची हाक दिली आहे.

मुंबईतून सुरू होणारे हे आंदोलन देशभरात पसरणार असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार जोपर्यंत राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा दिपके यांनी दिला आहे.

CJP च्या मुख्य ३ मागण्या:

  • ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा: मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पदावरून दूर व्हावे.
  • २०२५ ची मतदार यादी फ्रीज करणे: २०२५ मध्ये तयार केलेल्या सुधारित मतदार यादीच्या आधारेच आगामी निवडणुका घेण्यात याव्यात.
  • पारदर्शक नियुक्ती प्रक्रिया: पुढील निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नागरी समाजाचा (Civil Society) सहभाग असलेली स्वतंत्र व पारदर्शक यंत्रणा उभी करावी.

१३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा गंभीर आरोप

२०२४ नंतर देशभरातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून अनधिकृतपणे वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला आहे. विशेषतः स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेच्या नावाखाली होणाऱ्या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत एनडीए आणि ‘इंडिया’ आघाडीमधील मतांच्या टक्केवारीतील फरक अतिशय कमी होता; त्यामुळे मतदार यादीतील फेरफार आगामी निवडणुकांच्या निकालांवर थेट परिणाम करू शकतात, असा दावाही CJP ने केला आहे.