मुंबई : वन जमिनीची पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वन जमीन धारकांना देण्यात येईल. वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दावे केलेल्या प्रत्येक दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्यात येईल. दिलेल्या आश्वसानांची अंमलबजावणीत त्रुटी राहू नये यासाठी मंत्री स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. आदिवासींच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची हमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे. बुधवारी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आंदोलस्थळी येऊन या बाबतची अधिकृत घोषणा करतील, त्यानंतर लाँग मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
मंत्रालयातील बैठकीत तोडगा निघाला नाही
वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करा. समुद्राला वाहून जाणारे पाणी अडवून स्थानिकांसाठी तसेच महाराष्ट्रातल्या कोरडवाहू भागासाठी वापरा. पेसा भरती सुरू करून रोजगार उपलब्ध करा आदी मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या लाँग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी दुपारी अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयातील बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यासह मुख्य सचिव व विविध खात्यांचे अधिकारी यांच्यासोबत दोन तास किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतरही शिष्टमंडळाते समाधान न झाल्यामुळे आणि मुख्यमंत्र्यांनी शब्द देण्याची मागणी करीत शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी जावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
मुख्यमंत्र्यांकडून सर्व मागण्या मान्य
मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. अंमलबजावणीत त्रुटी राहू नये यासाठी मंत्री स्तरावर सातत्याचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दावे केलेल्या सर्व दावेदारांच्या वन हक्क दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे मान्य करण्यात आले. शेती व प्रत्यक्ष ताबा यातील तफावत वन विभागाच्या चुकीच्या अभिप्रायामुळे वाढली असून, हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रांत अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या समिती नेमून प्रत्येक वन हक्क प्रकरण तपासले जाईल. पुढील तीन महिन्यांत ही सर्व तपासणी करून वन जमीन धारकांना न्याय दिला जाईल. या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्र्यांच्या समावेशासह अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली. वन जमिनीची पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वन जमीन धारकांना दिले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या बाबतची अधिकृत घोषणा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आज, बुधवारी आंदोलन स्थळी येऊन करतील. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
