Why is Devendra Fadnavis not Moving to Delhi : ‘मी दिल्लीत जावे अनेकांना वाटते. पण मी मुंबईतच राहणार आहे’, असे विधान करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याची शक्यता पुन्हा एकदा फेटाळून लावली. भाजपची नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर झाल्यावर गेले अनेक दिवस प्रतीक्षेत असलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यामुळे फडणवीस यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश होणार, अशा वावड्या उठू लागल्या. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी दिल्लीत जाण्याची शक्यता पार फेटाळून लावली.
जेन-झीचे हिंसक आंदोलन तसेच युवक वर्गाच्या दबावामुळेच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात आला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. पण तरुण वर्गाला आपलेसे करण्यासाठी फडणवीस यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून त्यांच्याकडे शिक्षण खाते सोपविले जाणार, अशी अटकळ बांधली जात होती. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस यांच्याकडे केंद्रात शिक्षण खाते सोपविले जाणार, अशी चर्चा गेल्या महिन्यात सुरू केली. तेव्हापासून फडणवीस हे दिल्लीत जाणार, अशी चर्चा अधिक रंगू लागली. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीनंतर फडणवीस यांनी आपण मुंबईत राहणार असल्याची ग्वाही देत दिल्लीत जाण्याच्या चर्चेवर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘मी महाराष्ट्रात आहे. जनतेने आणि आमचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राची जबाबदारी माझ्याकडे सोपविली आहे. मी प्रामाणिकपणे राज्यातील जनतेची सेवा करतो आणि करत राहणार आहे. मी दिल्लीत असलो तरी चर्चा होते. मुंबईत असलो तरी चर्चा होत राहते. रिकामटेकड्या लोकांना माझ्याबद्दल चर्चा करायला आवडते’, अशी टिप्पणी फडणवीस यांनी राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशावरून केली. एकूणच फडणवीस यांनी तूर्त तरी दिल्लीत जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
फडणवीसांची पक्षाला गरज?
भाजपमध्ये मोदी यांच्याकडे सूत्रे आल्यापासून पक्षाने तरुण नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा पुढे आणण्यावर भर दिला. यातूनच २०१३ मध्ये अनेक दिग्गज नेते असताना पक्षाने फडणवीस यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड केली. तेव्हा गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आदी दिग्गज नेते पक्ष संघटनेत सक्रिय होते. पण मोदी-राजनाथ सिंह यांनी फडणवीस यांना संधी दिली. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळाली. राज्यातून नितीन गडकरी व गोपीनाथ मुंडे या दोन दिग्गज नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. दुर्दैवाने मुंडे यांचे काहीच दिवसांत अपघाती निधन झाले. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. मुख्यमंत्रीपद भाजपला मिळणार हे निश्चित झाल्यावर पक्षात सर्वोच्च नेतेपदासाठी स्पर्धा होती. एकनाथ खडसे यांचा दावा होता. विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे आदी प्रयत्नशील होते. पण मोदींनी चाळीशीच्या वयोगटातील देवेंद्र फडणवीस यांना पसंती दिली. मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस विराजमान झाले. तेव्हापासून फडणवीस यांनी मागे वळून बघितलेले नाही. मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी राज्यात भाजपला चांगले यश मिळवून दिले. २०१६-१७ मध्ये झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला पहिला क्रमांक मिळाला. तेव्हा सकल मराठा मोर्चांचे मोठे आव्हान उभे ठाकले होते. पण फडणवीस यांनी हा विषयही योग्यपणे हाताळला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजप-शिवसेना युतीला एकतर्फी यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युती असताना भाजपच्या जागा कमी झाल्या. शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा देण्यास टाळाटाळ केली. शिवसेनेला एकटे पाडण्यासाठी फडणवीस यांनी अजित पवारांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन केले. फडणवीस यांचा पहाटेचा शपथविधी गाजला होता. अजित पवारांनी माघार घेतली आणि अडीच दिवसांत सरकार कोसळले. उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीचा प्रयोग केल्याने भाजपला मोठा धक्का बसला. अडीच दिवसांत सरकार गडगडणे आणि उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साथ देणे हे फडणवीस यांच्यासाठी दोन मोठे धक्के होते. विरोधी पक्षात बसण्याची त्यांनी मानसिकता केली. विरोधी पक्षनेते म्हणून प्रभावी कामगिरी केली. महाविकास आघाडी सरकारला अनेकदा सळो की पळो करून सोडले. अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके असलेली गाडी सापडल्याच्या प्रकरणातील मनसुख हिरेन याची झालेली हत्या व त्याचा मृतदेह सापडणे हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करीत फडणवीस यांनी सरकारला आवाक केले होते. कारण तोपर्यंत गृहमंत्र्यांनाही या प्रकरणाची काहीच माहिती नव्हती. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी त्यांनी सारी तयारी सुरू केली होती. शिवसेनेत एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीत अजित पवार किंवा काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या संपर्कात होते. शेवटी महाविकास आघाडीचे सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर कोसळले.
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होणार तर आपण सरकारबाहेर राहू, असे फडणवीस यांनी दुपारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. पण सायंकाळी पक्षाचा आदेश आल्याने तो शिरसावंद्य मानून मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या फडणवीस यांनी नाईलाजाने उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यावर एकनाथ शिंदे यांची नाराजी असतानाही मुख्यमंत्रीपद पटकाविले.
भाजपकडे पर्याय कोण?
फडणवीस यांनी सरकारप्रमाणेच राजकीय मांडही घट्ट बांधली आहे. सध्या तरी राज्यात भाजपमध्ये फडणवीस यांना पर्याय दिसत नाही. विरोधकांना पुरून उरण्याचे कसब त्यांच्यात चांगले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे आव्हान थोपविणे हे त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान असते. शिंदे यांच्यावर राजकीय कुरघोडी करण्याची संधी फडणवीस सोडत नाहीत. सरकार किंवा पक्षात त्यांना आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा कोणीही नेता नाही. विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी झालेली फेरनिवड किंवा त्यांना मिळालेली राज्यसभेची खासदारकी यातून मोदी-शहा यांचा विश्वास तावडे यांनी संपादन केला आहे. तावडे हे नेतृत्वाच्या स्पर्धेत असू शकतात. चंद्रकांत पाटील यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न पक्षातून झाला; पण त्यांच्या मर्यादा लक्षात आल्या. भाजपने चंद्रशेखर बावनकुळे यांना अधिक महत्त्व दिले आहे. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीत भाजपकडून फडणवीस यांच्यानंतर शपथ घेण्यासाठी बावनकुळे यांना संधी देण्यात आली. फडणवीस यांच्यानंतर बावनकुळे यांच्या नावाची चर्चा होत असते. अर्थात, स्वत: बावनकुळे यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नाही, असे सांगण्याचा वारंवार प्रयत्न केला असला तरी पक्षाकडून त्यांचा जेव्हा केव्हा वेळ येईल तेव्हा विचार होऊ शकतो.
सध्या तरी राज्यात भाजपला फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. दिल्लीतील भाजप नेत्यांशी असलेल्या सखोल संबंधातून आपल्याला संधी दिली जाईल, अशी शिंदे यांना आशा वाटते. भाजपकडून महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सहजासहजी सोडले जाईल, अशी काही लक्षणे दिसत नाहीत. यामुळेच फडणवीस यांना सध्या तरी दिल्लीत हलविण्याची शक्यता दिसत नाही. २०२९च्या निवडणुकीच्या वेळी मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊन संख्या वाढल्यास फडणवीस यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याची भाजपला आवश्यकता असेल.
फडणवीस हे भविष्यात पंतप्रधानपदाचा चेहरा असू शकतात, अशी नेहमी चर्चा होते. पक्ष व रा. स्व. संघाची तशी काही व्यूहरचना असल्यास फडणवीस यांना दिल्लीत संधी दिली जाऊ शकते. अर्थात, सध्या फडणवीस यांना महाराष्ट्रात पर्याय नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
