मुंबईः राज्याच्या वित्त विभागाची सूत्रे हाती घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन काटकसरीचे धोरण स्वीकरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीपासून सरकारच्या विविध विभागात होणाऱ्या मनमानी खरेदीला चाप लावण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काही दिवसांपूर्वीच अपघाती निधन झाले. पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली असली तरी त्यांच्याकडे वित्त विभागाची जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. सुनेत्रा पवार असून सरकारमध्ये रुळल्या नसून अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया जटील असते. त्यांना याचा पुरेसा अनुभव नसल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करुनच वित्त विभाग आपल्याकडे ठेवल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
वित्त विभागाचा कारभार हाती घेताच फडणवीस यांनी विविध विभागांचा, योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. या दरम्यान आर्थिक वर्ष संपत आल्याने विभागाला मिळालेला निधी परत जाऊ नये यासाठी तो खर्च करण्याचा सपाटा अनेक विभागांनी लावल्याचे समोर आले आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री माझी लाकडी बहिण योजनेमुळे आधिच सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असताना केवळ निधी खर्च करण्यासाठी काही विभागांकडून होणाऱ्या खरेदीवर वित्त विभागाने आक्षेप घेतला असून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीपासून नव्या खरेदीवर आणि त्यासाठीच्या निविदांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली सुरू करताना विभागांनी रोख प्रवाह (Cash Flow) लक्षात घेऊन त्यांना उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन करूनच खर्च करणे अपेक्षित आहे. तथापि, काही विभागांकडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अनावश्यक अथवा प्राधान्यक्रम नसलेल्या बाबींवरील खर्च नियंत्रित व नियमित करण्यासाठी नव्या खरेदीवर निर्बंध आणण्यात येत असल्याचे आदेश वित्त विभागाने निर्गमित केले आहेत. हे निर्बंध सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था (नागरी / ग्रामीण) इत्यादींबाबत सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून करावयाच्या खरेदीकरीता लागू राहतील.
या आदेशानुसार चालू आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारीपासून सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच, फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग यांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे इत्यादी बाबींशी संबंधित कोणत्याही प्रस्तावांना मंजुरी देवू नये तसेच असे कोणतेही प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करू नयेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र विभागांकडे उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषधे खरेदीचीस या निर्बंधातून वगळण्यात आले असून आरोग्य विभाग आणि वैदयकीय शिक्षण विभागास औषधे करेदीस परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजना व त्याअंतर्गत राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांनाही या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच आमदार, खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदीसंबंधीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. मात्र त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाने आपल्याकडे ठेवले आहेत. या निर्बंधातून चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तूच्या मर्यादित खरेदीस वगळण्यात आले आहे. तथापि, पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही.
