मुंबई: बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालक यांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करुन त्याचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक क्षेत्रातील वॉर रूम बैठकीत बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकास या विषयावर सादरीकरण व सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणविणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करून केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग अनेक वर्षांपासून या विषयावर कार्यरत असले, तरी अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याने परिणामाधारित आणि पुराव्यांवर आधारित पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून आऱोग्य व महिला व बालविकाससह आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा
या मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
