मराठा आरक्षणानंतर धनगर आरक्षणावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. धनगर समाजाला ‘एसटी’ प्रवर्गाचं दाखला द्यावा, या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी धनगर समाजाकडून आंदोलन केलं जात आहे. धनगर आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
ही बैठक सकारात्मक झाली. जोपर्यंत हा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आदिवासी समाजाला दिला जाणारा सर्व लाभ धनगर समाजालाही द्यावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत आज अतिशय महत्त्वाची चर्चा झाली. ही बैठक सकारात्मक झाली. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून काही मुद्दे समोर आले. बिहार, झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यात आरक्षणाबाबत कसे निर्णय घेतले? त्यांची कार्यपद्धती काय होती? याबाबत शिष्टमंडळाने सूचित केलं. संबंधित कार्यपद्धती पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत काही सरकारी अधिकारी आणि शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी असतील. त्याचबरोबर तो अहवाल अॅटर्नी जनरलकडे पाठवून त्यांचं मत जाणून घेतलं जाईल.”
हेही वाचा- सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर राजकीय हालचालींना वेग, भाजपाकडून ‘प्लॅन बी’ तयार? बावनकुळे म्हणाले…
त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारकडून सहकार्य केलं जाईल. आवश्यकतेनुसार, धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये धनगर समाजाचा एक प्रतिनिधी घेण्याचाही निर्णय झाला. तसेच धनगर आरक्षणादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही चर्चा झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
“धनगर समाजाला आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजाचं आरक्षण कमी होऊ नये. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. अशाप्रकारची भूमिका आम्ही घेतली आहे. हा निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत ज्या योजना आणि लाभ आदिवासी समाजाला दिल्या जातात, ते सर्व लाभ धनगर समाजाला मिळाले पाहिजेत. याबाबत आम्ही अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत,” असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
