मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्याच्या कारभार कसा चालवतात… प्रशासन नेमके कसे चालते.. एकूणच मंत्रालयातील धोरणे, निर्णय प्रक्रिया नेमकी कशी चालते याचा प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यासमवेत काम करुन अनुभव घेण्याची सुवर्ण संधी राज्यातील तरुणांना उपलब्ध झाली आहे.
मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या माध्यमातून राज्यातील हुशार आणि होतकरु तरुण- तरुणींना मंत्रालयात काम करण्याची संधी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून या तरुणांना चांगले मानधनही दिले जाणार आहे.
राज्यातील विकास प्रक्रिया व त्यातील टप्पे जाणून घेता यावेत व ते समजून घेत असताना शासकीय यंत्रणेतील कामकाज, त्यातील घटकांचा ताळमेळ व निर्णय प्रक्रियेचा अनुभव तरुणांनी वावा व त्यातून समर्पित वृत्तीने समाजसेवा करण्यासाठी प्रामाणिक, ध्येयवादी, सुजाण नागरिक तयार व्हावेत या उद्देशाने फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळणार असून त्यांच्या ज्ञानाच्या व अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत होणार आहे. तर तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता याचा उपयोग प्रशासनास होत असून तरुणांमधील उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणांना फायदा होत आहे. यामुळे यंदाही मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फेलोशिपमध्ये यंदा ६० तरुण- तरुणींना संधी देण्यात येणार असून यातील एक तृतीयंश जागा महिला फेलोंसाठी राखीव असतील. कोणत्याही शाखेतील पदवीधरांना (किमान ६०टक्के गुण आवश्यक) किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षाच्या आतील तरुणांना यासाठी अर्ज करता येतील.
तसेच किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप, आर्टीकलशीपसह एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
निवड झालेल्या फेलोंना शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष दर्जा देण्यात येणार असून महिन्याला ६१ हजार ५०० रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे.
फेलोंची निवड १२ महिन्यासाठी असून त्यानंतर ही नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच निवड झालेल्या फेलोंसाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या(आयआयटी पवई) सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयावरील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाणार आहे.
