मुंबई : राज्यातील तरुण पिढीला आर्थिक स्वावलंबन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून ‘मुख्यमंत्री महाफंड फॉर एंथ्रप्रेन्युअरशिप अँड इनोव्हेशन’ ही विशेष योजना राज्य सरकार सुरू करणार आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाख तरुणांना प्रशिक्षण आणि थेट अर्थसहाय्य दिले जाईल, अशी घोषणा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यतामंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
राज्यातील तरुणाच्या बेरोजगारीबाबत आमदार विक्रांत पाटील, प्रसाद लाड, उमा खापरे यांनी परिषदेत मुद्दा अर्धातास सूचनेवर चर्चा घडवून आणली. यावर उत्तर देताना मंत्री लोढा यांनी राज्यातील २५०७ प्रशिक्षण केंद्रांमधून तब्बल ३.८४ लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले असून, त्यातून रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. तसेच २०२४ ते २०२६ दरम्यान आयोजित ११३९ रोजगार मेळाव्यांतून ६२,६१३ युवकांना नोकरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान- सेतू योजनेअंतर्गत राज्यातील आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण केले येईल. तसेच हब अँड स्पोक मॉडेलद्वारे उद्योगानुरूप प्रशिक्षणावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्राने तीन समूहाचा प्रस्ताव याकरिता सादर केला असून, त्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेंतर्गत १.३२ लाख तरुणांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांना आतापर्यंत ८१५.७४ कोटींचे विद्यावेतन दिले आहे. या उमेदवारांना पुढील शासकीय योजनांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. राज्यातील स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी १५०० कोटींचा उपक्रम निधी दिला जाईल, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्योजकता व नावीन्यता महाफंड योजना राबवली जाईल. हजारो नवउद्योजकांना त्यातून आर्थिक सहाय्य मिळेल. फेब्रुवारी २०२६ अखेर राज्यात ३४,४७६ स्टार्टअप्स कार्यरत झाले आहेत. त्यातून ३.७९ लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे.
परदेशी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी महिमा संस्थेची स्थापना, तसेच सहा विभागांत आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली जाईल. वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे पुढील काळात १ ते १.५ लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या योजनेतून १० लाख युवकांना सहभागी करुन घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षी केवळ ५० ते ५२ हजार युवकांनी योजनेत सहभाग घेतला होता. हजारो कोटी रुपये कौशल्य विकास योजनेवर खर्च केले. मात्र त्यांच्यापर्यंत योजनाच पोहोचली नाही, असा तांबे यांनी केला. तसेच राज्यात युवकांचा आयोग आणि युवक कल्याण मंत्रालय स्थापन करावे, मागणी मागणी केली. दरम्यान, सर्व मागण्या तीन महिन्यात पूर्ण केल्या जातील. याकरिता लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून एक विशेष समिती गठीत करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री लोढा यांनी दिले.
मुख्यमंत्री महाफंड योजना
मुख्यमंत्री महाफंड या योजनेचे ३० लाख तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातून ५० टक्के व्याज सवलत ग्रामीण व शहरी भागांतील भांडवलाची अडचण दूर होईल. एआय आधारित चाचण्यांद्वारे ५ लाख तरुणांची निवड करणे, १ लाख नवोन्मेषकांना ५-१० लाख कर्जासाठी निवडणे. तंत्रज्ञान, बँक समन्वय आणि इनक्युबेशन (मार्गदर्शन) यांची सांगड घातल्यामुळे महाराष्ट्रात २५ हजार नवीन नोंदणीकृत स्टार्टअप्सद्वारे मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. तसेच अर्जापासून ते कर्ज मंजुरीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया एकाच समर्पित संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण होईल. १८ ते ४५ वयोगटातील महाराष्ट्र रहिवासी तरुण यासाठी पात्र असतील. केवळ कर्जच नव्हे तर तज्ज्ञांकडून व्यवसाय मार्गदर्शन केले जाईल, अशी माहिती लोढा यांनी दिली
