कृष्णा खोऱ्यात गेलेला मराठवाडय़ाचा भूभाग व त्या प्रमाणात वाटय़ाला आलेले पाणी अन्यायकारक आहे. नसíगक नियमानुसार मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला ६० टीएमसी पाणी यायला हवे होते. मात्र, केवळ २१ टीएमसीचा निर्णय घेऊन बोळवण करण्यात आली. मोठय़ा उद्योगपतींच्या घराण्याची नफेखोरी साधण्यासाठी मराठवाडय़ातील जनतेचा राज्य सरकार बळी देत आहे. सत्ताधारी-विरोधकांनी मिळून हा संतापजनक प्रकार चालविला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात रास्ता रोको आंदोलन करणार असल्याचा इशारा भाकपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजन क्षीरसागर यांनी दिला. उस्मानाबाद जिल्ह्याचा कृष्णा प्रकल्पातील भूभागाच्या तुलनेत १० टक्के पाणीवाटय़ाचा नसíगक अधिकार असताना केवळ २१ टीएमसी पाणी घोषित करण्यात आले. या बाबत कोणतीही योजना आजवरच्या एकाही सरकारने पूर्ण केली नाही. उलट भीमा नदीच्या खोऱ्यातील पाणी उद्योगपती टाटांच्या ताब्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पास राजरोस दिले जात आहे. १ हजार २७४ दशलक्ष घनमीटर, म्हणजे ४५ टीएमसी पाणी पश्चिम बाजूस अरबी समुद्रात सातत्याने सोडण्यात येते. राज्य जल आराखडय़ात ही बाब स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहे. काही मोजक्या उद्योगपती घराण्यांच्या नफेखोरीसाठी उस्मानाबाद मराठवाडय़ाच्या जनतेचा बळी दिला जात असल्याचा आरोपही क्षीरसागर यांनी केला. उस्मानाबाद जिल्हा व मराठवाडा गेल्या ३ वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे शेकडो शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या होत आहेत. दिवंगत भाई उद्धवराव पाटील यांची कर्मभूमी असणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यास सातत्याने उपेक्षेची वागणूक दिली जात आहे. भीषण दुष्काळी स्थिती असताना भाजप-शिवसेना सरकारने रोहयोसाठी १९७२ पासून चालत आलेले रोहयोचे स्वतंत्र कॅबिनेट खाते गोठवून रोहयोलाच सुरुंग लावला. रोहयोची स्वतंत्र यंत्रणा कायम न करता जनतेला उपासमारीच्या खाईत लोटले. सत्तेवर बसताच भाजप-सेना सरकारने पहिला घाव रोजगार हमीच्या मुळावर नव्हे, तर मजुरांच्या भाकरीवर घातला. या साठीच मुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडवून उद्या (बुधवारी) रास्ता रोको आंदोलन केले जाणार असल्याचेही क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
