राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी तीन वाजता सरकारमधील मंत्री आणि महत्वाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे पुन्हा आयोजन करण्यात आले आहे. कालच भाजपा सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारने तीन महिन्यांमध्ये सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) जमा करून ओबीसींना आरक्षण द्यावे अन्यथा मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही असा इशारा दिला होता. भाजपाच्या इतर नेत्यांकडूनही वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या विषयावरुन सर्व पक्षांचे एकमत असले तरी यासंदर्भातील प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागणार हे निश्चित नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला असून पक्षीय वाद बाजूला ठेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या बैठकीमध्ये काही ठोस आणि महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. आरक्षण लागू होईपर्यंत आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीनुसार काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईसह १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. पण हा अधिकार राज्य सरकारला नसून आयोगाचा आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारला पुढे ढकलता येणार नाहीत. संविधानातील तरतुदींनुसार घ्याव्या लागतील, असे बावनकुळे यांनी रविवारी (१२ सप्टेंबर २०२१ रोजी) म्हटलं आहे. पुढील वर्षभरात आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय गेल्या वर्षी करोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही आठवड्यापासून सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारमधील नेत्यांची मते जाणून घेत आहेत. याच मालिकेमध्ये आजच्या बैठकीमध्येही या विषयासंदर्भात काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मागणी केल्याचं दिसून आलं होतं. त्यावर सविस्तर अभ्यास करून, कायदेशीर अभिप्राय मागवून, पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आज पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारमधील नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लांबणीवर टाकणे शक्य नसले तरी करोनाचे कारण पुढे करून निवडणुका लांबणीवर टाकता येऊ शकतात असं सांगितलं जात आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी काही दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात बोलताना, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची संविधानात तरतूद नाही. करोना साथरोगासारख्या आणीबाणीच्या अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येतात, परंतु मुदतीत निवडणुका घेणे, ही संविधानातील तरतूद आहे," असं म्हटलं होतं.
