ओबीसी आरक्षणाबरोबरच पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिले आहे. या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनाचा कालवधी वाढवणार का या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं आहे. "आपले पत्र २४ जून, २०२१ रोजी पत्र प्राप्त झाले. सदर पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांबाबतची वस्तुस्थिती", असं म्हणत तीन महत्वाचे मुद्दे मांडलेत. यापैकी पहिल्याच मुद्द्यामध्ये त्यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या कालावधीसंदर्भात खुलासा केलाय. करोना कालावधीचं कारण देत अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचं होणार आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी केलाय. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २२ जून २०२१ रोजी मुंबईमध्ये पार पडली. कोविड १९ मधील डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएटच्या संक्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या सावधगिरीचा इशारा यावर बैठकीमध्ये सखोल विचार विनिमय करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. या चर्चेनंतर ृकेवळ ज्या कामकाज सल्लागार समितीला अधिवेशनाचा कालावधी ठरवण्याचा अधिकार आहे त्याच समितीने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन, सन २०२१ च्या द्वितीय म्हणजेच पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी ५ जुलै ते ६ जुलै २०२१ असा निश्चित केलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सांगितलं आहे. या नवीन निर्णयासंदर्भातील कारण देताना करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती असल्याचंही नमूद करण्यात आलंय. "मी नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणून इच्छितो की, राज्यामध्ये सध्या असलेली करोनाची दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. त्यातच तिसऱ्या लाटेचीही तीव्र शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांनी केवळ आपल्या राज्यापुरतीच नव्हे तर संपूर्ण देशाबाबत व्यक्त केलेली आहे. संभाव्य अशा तिसऱ्या लाटेच्या दाहकतेबाबत देखील या तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केलेली आहे," असं मुख्यंत्र्यांनी म्हटलंय. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड या विषयावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही नियुक्ती न झाल्याने कोणत्याची नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलेलं नाही असं म्हटलं आहे. "भारतीय संविधानाच्या कलम १७८ तसेच महाराष्ट्र विधानसमा नियम, ६ अन्वये विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येते. तथापि, याकरीता विवक्षित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही पार पडले आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पध्दतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सरकारचीही इच्छा आणि तसा प्रयत्न आहे, असंही मुख्यमंत्री पत्रात म्हणालेत. राज्यातील जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आरोग्याबाबत पुरेशी काळजी घेणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, याबाबतीत हयगय करून चालणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वानुसार ७२ तासांच्या आतील कोविडचा आरटी-पीसीआर चाचणी ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतची तारीख अगोदर निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती याबाबत संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या सर्व नियमांची पूर्तता करुन विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळेत निवड करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आपली बाजू मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ व इतर यामधील दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार ६ जिल्हा परिषदा व २७ पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेर निवडणूक करण्याबाबत आदेशित केले आहे, त्याला अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे," असं म्हटलंय. टास्क फोर्ससह देशातील विविध तज्ज्ञ व वैद्यकीय संस्था यांनी सूचित केल्यानुसार राज्यात करोना विषाणूच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाची शक्यता व याबाबत केंद्र शासनामार्फत सावधगिरी बाळगण्याची मार्गदर्शिका/सूचना लक्षात घेता, या निवडणुका घेतल्यास विषाणू संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोट निवडणूकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. राज्य शासनास इतर मागास प्रवर्गाची काळजी आहे आणि म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांशी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आम्ही इतर मागास प्रवर्ग आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भविलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरुपी घटनात्मक मार्ग काढावा म्हणून विनंती केली आहे. या प्रवर्गाच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरीता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करुन जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल असेही आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करुन सांगितले आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे याबाबतीत योग्य तो पाठपुरावा लवकरात लवकर करुन या समाजास न्याय मिळवून द्याल अशी मला खात्री वाटते व तशी याद्वारे मी आपणांस विनंतीही करीत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत. तथापि, या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री असून आपल्या सहकार्याबद्दल मी आपला आभारी राहीन, असं मुख्यत्र्यांनी म्हटलं आहे.
