नगर : गेल्या तीन ते चार दशकांपासून सहकारी साखर कारखान्यांवर प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिसा येत होत्या. यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा दिल्याबद्दल आ. राधाकृष्ण विखे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.

साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना अधिक पेमेंट झाल्यास प्राप्तिकराच्या नोटीस त्यांना प्राप्त होत होत्या. मात्र, आता तसे होणार नाही. एक महत्त्वाचा निर्णय घेत आता साखर कारखान्यांना २०१६ नंतरचा आयकर लागणार नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आणि लगेचच त्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केल्याबद्दल आज नवी दिल्ली येथे देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि या निर्णयाबद्दल त्यांचा सत्कार केला. या वेळी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, आ. राधाकृष्ण विखे, हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना अधिक दर दिल्याने कारखान्यांना नोटिसा येत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केसेस प्रलंबित होत्या. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यातच एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. ते दर देताना सक्षम प्राधीकरणांच्या मान्यता घेण्यात आल्या होत्या, मात्र, अनेक कारखान्यांना नोटीस आल्या होत्या. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मोदी सरकार किती गतिमान निर्णय घेते याचा पुन्हा परिचय आला आणि अवघ्या आठवड्याभरात हा निर्णय झाला. २०१६ नंतरचे कर आता रद्द केले आहेत. त्यापूर्वीच्या कराबाबत निर्णय करण्यासाठी संसदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, ती सुद्धा प्रक्रिया यथावकाश होईल. यातून शेतकऱ्यांचा सुद्धा मोठा फायदा होणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे आ. विखे यांनी सांगितले.