इराण आणि इस्रायल यांच्यातलं युद्ध सुरु झाल्यानंतर देशभरात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये पुणे, मुंबई या ठिकाणी एलपीजीचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो आहे आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पत्र लिहून गॅस पुरवठ्याबाबत माहिती दिली आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पत्र प्राप्त झालं आहे
केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारला पत्र प्राप्त झालं आहे. त्या पत्राद्वारे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने व्यापारी एलपीजीच्या म्हणजेच कमर्शियल एलपीजीच्या वाटपासंदर्भात सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. १८ मार्चच्या केंद्राच्या पत्राप्रमाणे पीएनजी विस्तारासाठी व्यवसाय सुधारण्याच्या आधारे ३० टक्के वाटप मंजूर करण्यात आलं आहे. २३ मार्चपासून पुढील सूचना येईपर्यंत आणखी २० टक्के वाटप मंजूर करण्यात येत आहे. त्यामुळे ५० टक्के वाटप आता होईल. आधी जे मिळत होतं त्याच्या ५० टक्के हा कोटा आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. मात्र हे वाटप करताना केंद्र सरकारच्या काही अटी शर्थी आहेत.
काय आहेत अटी आणि शर्थी?
अतिरिक्त २० टक्के कोटा हा हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहं, औद्योगिक क्षेत्रातील कँटीन, अन्न प्रक्रिया दुग्ध व्यवसाय, राज्य शासन किंवा महापालिकांद्वारे चालवण्यात येणारी कँटीन्स, सामुदायिक स्वयंपाक घरं, स्थलांतरित मजुरांसाठी पाच किलो FTL असं वाटप होणार आहे. तसंच गैरवापर होणार नाही याची काळजी घ्या असंही केंद्राने म्हटलं आहे.
व्यापारी आणि औद्योगिक एलपीजी ग्राहक आहेत त्यांना ५० टक्क्यातून एलपीजी मिळण्यासाठी पात्र होण्यापूर्वी तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.
तेल विपणन कंपन्यांनी ग्राहकांची वर्षाला लागणारा पुरवठा याची नोंद ठेवली पाहिजे.
ज्या व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील लोकांना एलपीजी हवा आहे त्यांनी त्यांच्या शहरातील गॅस वितरण केंद्रांमध्ये पीएनजी अर्थात पाईप नॅचरल गॅससाठी अर्ज करणं आणि पीएनजी प्राप्त करण्यासाठीच्या सज्जतेची स्थिती प्राप्त करणं बंधनकारक आहे.
आणखी काय म्हणाले छगन भुजबळ?
हॉटेल, ढाबे, कँटीन यांना काही प्रमाणांत एलपीजी मिळणार आहे. तेल विपणन कंपन्या आणि गॅस कंपन्यांकडे अर्ज करायचा आहे. राज्यात केरोसीन वितरित करण्यासाठीही राज्याने विचार केला होता. त्यामुळे आम्ही सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे की कीरकोळ आणि घाऊक वितरक आहेत त्यांचे परवाने नुतनीनकरण झालं नसेल, कुणाला विलंब झाला असेल अशा सगळ्या गोष्टी झाल्या आहेत असं समजायचं आणि वितरण करु द्यायचं. जेणेकरुन काही प्रमाणात लोकांची सोय होईल. काही प्रमाणात एलपीजी आणि काही प्रमाणात केरोसीन याचा फायदा राज्यातील व्यावसायिकांना होईल, घरगुती लोकांनाही होऊ शकणार आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
