आदिवासींचे हित हे आमच्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण आहे. जनतेच्या फायद्यासाठी आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहे. मात्र केंद्र सरकारने तशी वातावरण निर्मिती करायला हवी अशी मागणी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी भारत कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) चे प्रवक्ता विकल्प यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे सशस्त्र पोलीस दलाचे कँम्प हटवणे, माओवादी पार्टीवर लावलेले प्रतिबंध तात्काळ मागे घेणे, कारागृहात बंद माओवादी नेत्यांची बिनशर्त तात्काळ सुटका करावी, नागरी समाजाने (सिव्हील सोसायटी) त्यासाठी सर्वप्रथम पुढाकार घ्यावा अशा मागण्याही माओवादी पार्टीच्यावतीने विकल्प यांनी मांडल्या आहेत. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)च्या वतीने दिलेल्या प्रसिध्दीला पत्रकात, शांतता स्थापन करण्यासाठी अशांतीच्या कारणांचे निर्मूलन करण्यासाठी समोर येण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. बस्तर विभागात शांती स्थापन करण्यासाठी नागरी समाजाचे (सिव्हील सोसायटी) गठन करण्यात आलेले आहे. यात राजकीय पक्षाचे नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता तसेच कार्पोरेट कंपनीचे शुभ्रांशू चौधरी यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या समक्ष या नागरी समाजाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मात्र ही सरकारी सोसायटी असल्याची टीका माओवादी संघटनेने केली आहे. व्यक्तीगत स्तरावर या सोसायटीत सहभागी काही व्यक्तींचा उद्देश चांगला असू शकतो, अशा व्यक्तींचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र कार्पोरेट कंपनी व सरकारचा मुखवटा बनलेल्या शुभ्रांशू यांच्यासारख्या व्यक्तीचा आम्ही विरोध करतो. अशा प्रकारचे व्यक्ती मानवाधिकाराचे हनन करण्यात मग्न असतात. त्यामुळे या सोसायटीत सहभागी इतर व्यक्तींना आवाहन करतो की सरकारी षडयंत्राचे बळी पडू नका. या नागरी समाजाला आमचे आवाहन आहे की त्यांनी शांती स्थापन करण्यासाठी पदयात्रा नाही तर जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच समाधान करण्यासाठी पदयात्रेसोबत इतर मार्ग आत्मसात करावेत. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारीही या समाजाने ठेवावी असेही या पत्रकात म्हटले आहे. नागरी समाज शांतीच्या मार्गासाठी खऱ्या अर्थाने प्रामाणिक आहे तर केंद्र व राज्य सरकारने बस्तर व परिसरातील शोषणकारी योजना तात्काळ बंद करावी अशीही मागणी माओवादी संघटनेने या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे. या भागातील जनता त्रस्त आहे. छत्तीसगड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, तेलंगना, आंध्रप्रदेश सहित देशातील इतर राज्यात माओवाद्यांचा आदिवासींसाठी संघर्ष सुरू आहे. बस्तर व गडचिरोलीत हा संघर्ष अधिक तीव्र आहे. मात्र जनतेच्या फायद्यासाठी आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहे असेही माओवाद्यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
